नवी दिल्ली – शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारावर रोखे विनिमय दर म्हणजे सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स (Security Transaction Tax) लावला जातो. हा कर रद्द करण्याची वेळ आली आहे असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (PHD Chamber of Commerce and Industry) या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाला सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सध्या देशात गुंतवणूक विषयक नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. जर हा कर रद्द केला तर गुंतवणूकदार आशावादी होतील आणि गुंतवणूक वाढू शकेल असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. या निवेदनात या संघटनेने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेअरच्या नफ्यावरील दीर्घ पल्ल्याच्या भांडवली नफ्यावरील कर 10 टक्क्यावरून साडेबारा टक्के केला आहे. आता इतर वित्तीय साधना इतकाच हा कर झाला आहे. त्यामुळे सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स कायम ठेवण्याची गरज वाटत नाही. केंद्र सरकारने विकास दराला चालना देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 11.11 लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र विविध कारणामुळे हा खर्च पूर्ण होऊ शकलेला नाही. उरलेल्या सहा महिन्यामध्ये हा खर्च करावा. आगामी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी तेरा लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे या संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. दहा वर्षापासून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान वाढविण्याची प्रयत्न केला जात आहे. तरीही राष्ट्रीय उत्पन्नात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा वाटा केवळ 16% आहे. तो दीर्घ पल्ल्यात 25% करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. Budget 2025 | प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, उद्योजकांच्या संघटनाची अर्थ मंत्रालयाकडे मागणी… करांचे सुसूत्रीकरण करण्याची मागणी या संघटनेने केले आहे. त्याचबरोबर यावर्षी अर्थसंकल्पाचा आकार वाढून 51 लाख होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सरलेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प 48.2 लाख कोटी रुपयांचा होता.
