नवी दिल्ली – कररचनेत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्याने सामान्य करदात्यांची निराशा झाली. सलग सहाव्या वर्षी कररचनेत कोणतेही बदल झाले नाहीत.

आर्थिक वर्ष 2022-23 ची करप्रणाली
– 5 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– 5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर
– 7.5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर लागणार
– 10 ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लागणार
– 12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागणार
– 15 लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे 30 टक्के कर लागणार

दोन वर्षांपर्यंत टॅक्‍स रिटर्न भरता येणार
कररचनेत कोणताही बदल केला नसला तरी देखील करदात्यांना टॅक्‍स रिटर्न अर्थात कर परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर परतावा भरताना काही चूक झाल्यास, सुधारीत कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. संबंधित आर्थिक वर्षानंतर दोन वर्षांपर्यंत हा सुधारित कर परतावा भरता येणार आहे.

सहकार क्षेत्रासाठी कर आकारणीबाबत घोषणा
सहकार क्षेत्रासाठी असलेला पर्यायी किमान कर 18.5 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यासोबतच 1 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी सोसायट्यांसाठी करावरील अधिभार 12 टक्‍क्‍यांवरून 7 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी
दरम्यान, केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या कर आकारणीच्या मर्यादा 10 टक्‍क्‍यांवरून 14 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या समप्रमाणात यावी यासाठी हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएमधील त्यांच्या गुंतवणुकीवरील करआकारणीची मर्यादा 18टक्‍क्‍यांवरून 15टक्‍क्‍यांपर्यंत घटवण्यात आली आहे.

स्टार्टअप्सला दिलासा
सामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा अर्थसंकल्पातून मिळाला नसला, तरी स्टार्टअप्ससाठी मात्र दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अशा स्टार्टअप्ससाठी देण्यात आलेली कर कपातीची सुविधा एका वर्षाने वाढवण्यात आली आहे.