Budget Highlights for Taxpayers: 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारचा 11वा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात करप्रणालीशी संबंधित कोणतेही मोठे बदल केले नाहीत, परंतु यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. सुमारे चार कोटी लोकांना कर सवलती मिळणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, कर सुलभ करणे, करदात्या सेवा सुधारणे, कर निश्चितता प्रदान करणे आणि खटले कमी करणे यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची घोषणा –

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये 3 ते 7 लाख रुपयांवर 5% कराची तरतूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, करदात्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 7 ते 10 लाख रुपये कमावणाऱ्यांसाठी 10 टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन घोषणांमुळे चार कोटी लोकांना नवीन कर प्रणालीमध्ये 17,500 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी पेन्शनधारकांसाठी कौटुंबिक पेन्शनवरील कपात 15000 रुपयांवरून 25000 रुपये केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे.

अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार, आता 3 लाख ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5% दराने कर भरावा लागेल. त्याच्या स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, नवीन कर प्रणालीमध्ये आता 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार आहे. या दोन्ही बदलांमुळे करदात्यांना रु. 17,500 पर्यंत फायदा होईल.

किती उत्पन्नासह लोकांना किती कर भरावा लागेल?

-3,00,000 रु. पर्यंत: शून्य
-3,00,001 ते 7,00,000: 5% (मागील वर्षी 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंत 5% कर होता.)
-7,00,001 ते 10,00,000: 10%
-10,00,001 ते 12,00,000: 15%
-12,00,001 ते 15,00,000: 20%
-15,00,000 रुपयांच्या वर: 30% (नवीन कर प्रणालीमध्ये)

कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी वाद से विश्वास योजना 2024 आणण्याची तयारी –

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले की, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गासाठी विशिष्ट आर्थिक मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची सूट मर्यादा वार्षिक 1.25 लाख रुपये करण्याची योजना आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, त्यांनी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सिक्युरिटीजच्या बाबतीत सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. सीतारामन म्हणाल्या की शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न करपात्र असेल.

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर विवाद कमी करण्यासाठी सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 आणण्याची तयारी करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 साठी 10 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. याअंतर्गत एक कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील. सीतारामन यांनी नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत 12 नवीन औद्योगिक उद्याने विकसित करण्याची घोषणा केली.

अर्थमंत्र्यांनी एंजल कर हटवण्याची घोषणा केली –

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी स्टार्टअपमधील सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी ‘एंजल’ कर रद्द करण्याची घोषणा केली. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या दृष्टीने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी आणि काही आर्थिक साधनांसाठी कर दरांमध्ये विविध बदलांची घोषणा केली. “सर्वप्रथम, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकटी देण्यासाठी, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला समर्थन देण्यासाठी, मी सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी तथाकथित एंजल कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव देते,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

एंजेल टॅक्स हटवल्याने स्टार्टअप्सना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण यामुळे त्यांच्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. सीतारामन यांनी अनिश्चितता आणि विवाद कमी करण्यासाठी पुन्हा उघडण्यासाठी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी प्राप्तिकर तरतुदी पूर्णपणे सुलभ करण्याचा प्रस्ताव दिला.

त्या म्हणाल्या, “वगळलेले उत्पन्न ५० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असल्यास मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर तीन वर्षांनी ते पुन्हा उघडता येईल. हा कालावधी मूल्यमापन वर्षाच्या समाप्तीपासून कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राहील. अर्थमंत्री म्हणाले, “शोध प्रकरणांमध्येही, शोध वर्षाच्या आधी सहा वर्षांची कालमर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तर सध्या 10 वर्षांची मुदत आहे. यामुळे कर अनिश्चितता आणि वाद कमी होतील. त्या म्हणाल्या की, आर्थिक आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन नफ्यावर 12.5 टक्के कर दर लागू होईल, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी टीडीएस दर एक टक्क्यांवरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल.

जाणून घ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री करांवर काय म्हणाल्या –

-धर्मादाय प्रकरणांमध्ये, दोन स्वतंत्र प्रणालींऐवजी एक कर सूट प्रणाली असेल.
-नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक वजावट (स्टॅडर्ड डिडक्शन) 50 हजार रुपयांवरून 75 रुपये करण्यात आली आहे.
-विविध पेमेंटसाठी पाच टक्के टीडीएसऐवजी दोन टक्के टीडीएसची तरतूद असेल.
-म्युच्युअल फंड किंवा UTI च्या पुनर्खरेदीवरील 20 टक्के TDS काढून घेण्यात आला आहे.
-ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के करण्यात आला आहे.
-कर समाधानासाठी जन विश्वास-2.O वर काम सुरू आहे.
-म्युच्युअल फंडाच्या पुनर्खरेदीवर टीडीएस रद्द केला.
-अल्पकालीन भांडवली नफा कर दर 20%
-सहा महिन्यांत आयकर कायद्याचा आढावा घेतला जाईल.
-एंजल कर हटवला.