-हेमंत देसाई

ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सेवा आणि रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने सध्या जी पावले उचलली आहेत, त्याचा सकारात्मक परिणाम पुढील काही काळातच दिसून येईल. त्याबाबत…

केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय अलीकडेच घेतले आहेत. ब्रॉडबॅंड इंटरनेटच्या देशभरातील सर्वदूर प्रसारासाठी कोणत्याही परवाना, शुल्क अथवा नोंदणीविना, वायफाय जाळे स्थापित करणाऱ्या सार्वजनिक डेटा कार्यालयांना मंजुरी देणाऱ्या योजनेची सुरुवात करण्यात येत आहे. देशात वायफाय क्रांती आणू पाहणाऱ्या कार्यक्रमाचे “पीएम वाणी’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. या सार्वजनिक वायफाय जाळ्यासाठी पीडीओ किंवा सार्वजनिक डेटा कार्यालय, ऍप प्रदाते आणि ग्रिगेटर्स यांची बहुस्तरीय चौकट तयार केली जाणार आहे. अगदी ग्रामीण भागापर्यंत ब्रॉडबॅंड इंटरनेट सेवा गेल्याचा फायदा शिक्षण व व्यवसाय-उद्योगांसाठी होणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, करोना आपत्तीतून सावरत असलेल्या उद्योग-व्यवसायांकडून नोकरभरतीला चालना मिळावी, या उद्देशाने सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआयवाय) ही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांपैकी ही रोजगार योजना एक महत्त्वाची घोषणा होती. कोविडनंतरच्या काळात औपचारिक क्षेत्रात रोजगार संधींना उत्तेजन म्हणून येत्या तीन वर्षांत ही योजना राबवली जाणार आहे.

चालू म्हणजे 2020-21 या आर्थिक वर्षात, त्यावर अंदाजे 1 हजार 550 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हे दोन्ही निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहेत, असेच म्हणावे लागेल. एबीआयवाय योजनेंतर्गत 1 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत घेतल्या गेलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांसंदर्भात केंद्राकडून दोन वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल. 30 जून 2021 पर्यंत नव्याने दाखल होणारे कर्मचारी या योजनेचे लाभार्थी ठरतील. अशी माहिती केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली आहे. या योजनेमुळे अर्थातच रोजगारनिर्मितीस चालना मिळणार आहे.

सध्या देशातील रोजगाराची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. कोविडकाळात गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात 35 लाख कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये 0.1 टक्‍का, तर नोव्हेंबरमध्ये 0.9 टक्‍के रोजगार घट झाली. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या प्रतिष्ठित संस्थेची ही आकडेवारी आहे; परंतु डिसेंबर 2020 पासून उद्योगधंद्यांची स्थिती सुधारेल आणि त्यामुळे रोजगार घट कमी कमी होत जाईल, असा होराही संस्थेने व्यक्‍त केला आहे. मात्र वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत, देशातील रोजगारात असलेल्या लोकांचे प्रमाण 2.4 टक्‍क्‍यांनी घटले आहे. आज देशात 39 कोटी लोक रोजगारक्षेत्रात आहेत. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, नोव्हेंबर 2020 मध्ये 2 कोटी 25 लाख व्यक्‍ती संपूर्णपणे बेरोजगार होत्या. 2019-20च्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास दुप्पट होते.

सध्या असे असंख्य लोक आहेत, की जे बेरोजगार असून, त्यांना काम करण्याची इच्छा आहे. परंतु नोकरी-धंद्यासाठी ते फार प्रयत्न करत असल्याचे दिसत नाहीत. “लेबर फोर्स’मध्ये रोजगार असलेले व बेरोजगार असलेले, असे दोन्ही प्रकारचे लोक येतात. रोजगार मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या व्यक्‍तींच्या प्रमाणात 2020 सालात 3.6 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे. रोजगारपेठेचे चित्र असे आहे, की एकाच वेळी नवीन रोजगार तसेच बेरोजगारीत घसरण होत आहे. कामाच्या संधीच मिळत नसल्यामुळे, लाखो लोक रोजगारपेठेतूनच बाहेर पडत आहेत. हे चित्र विदारक असून, या पार्श्‍वभूमीवर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचे महत्त्व विशेष आहे.

टाळेबंदीच्या काळात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यामुळे नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना एक जोरदार धक्‍का देण्याची सरकारची धडपड आहे. मुख्यतः एसएमई क्षेत्रातील कंपन्यांना तसेच अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्‍तींना या योजनेचा फायदा होईल. खास करून असे एसएमई उद्योग, जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत नोंदवले गेले आहेत. वाहन घटक, वस्त्रे, आभूषणे प्रक्रिया, छोटी यंत्रोपकरणे, लहान हॉटेल्स व रेस्तरॉं, संघटित रिटेल आणि ट्रॅव्हल एजन्सीज या क्षेत्रांतील कंपन्यांना सदर योजनेचा फायदा होईल. कंपन्यांच्या मालकांना औपचारिक रोजगार तयार करता यावा, यासाठी केंद्राने दिलेले हे प्रोत्साहन आहे. त्यामुळे सुमारे 58 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल, असा होरा आहे.

एक ऑक्‍टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत एक हजारपर्यंत कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जे नवे फॉर्मल किंवा औपचारिक रोजगार निर्माण होतील, त्यासाठी केंद्र सरकार वेतनाच्या 24 व 12 टक्‍के रक्‍कम भरपाई म्हणून देणार आहे. ही रक्‍कम भविष्य निर्वाह निधीच्या अनुक्रमे कर्मचारी व मालकांच्या हिश्‍शाच्या टक्‍केवारीच्या प्रमाणात असेल. सेवाक्षेत्रात रोजगारावरचा खर्च साठ-साठ टक्‍के इतका असतो. अशा क्षेत्रातील उद्योगांनाही सरकारी योजना चांगलीच फायद्याची ठरणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांची मालकमंडळी जास्तीत जास्त लोकांना नोकऱ्या देईल आणि तीही औपचारिक क्षेत्रात. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत नोंदल्या गेलेल्या कोणत्याही कंपनीत ज्यांचा पगार 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. जे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सभासद होते आणि ज्यांचा मासिक पगार 15 हजार रुपयांपर्यंत होता व 1 मार्च ते 30 सप्टेंबर 2020 या काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, अशांना पुन्हा काम मिळाल्यास, तेही या अनुदानास पात्र होतील.

मुख्यतः प्रत्यक्ष शॉप फ्लोअरवर काम करणारे कामगार तसेच निमकामगार हे या योजनेमुळे आत्मनिर्भर होऊ शकतील. अर्थात अर्थव्यवस्थेत एकूण उद्योग-व्यवसायास पोषक वातावरण कसे तयार होते, बाजारपेठेत मालाला उठाव कसा मिळतो, यावर मुख्यतः रोजगारनिर्मिती अवलंबून असते.
परंतु आता कोविडचे संकट मावळू लागले असून, लसीकरणाचे पर्व सुरू होत आहे. त्यामुळे 2021 हे वर्ष संकटमुक्‍तीकडून समृद्धीच्या दिशेने जाईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.