भदोही – केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द केले असले तरी गरज भासल्यास हे कायदे पुन्हा आणता येतील, असे वादग्रस्त विधान राजस्थानचे राज्यपाल कालराज मिश्र यांनी केले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या कायदे मागे घेण्याच्या तयारीबद्दल राजकीय वर्तुळात साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

भादोही येथे मिश्र पत्रकरांशी बोलत होते. ते म्हणाले, हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. सरकारने शेतकऱ्यांना समजावण्याचे प्रयत्न केले. पण तरीही शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम राहिले आणि कायदे मागे घेण्याची मागणी करतच राहिले. त्यामुळे शेवटी सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले.

राज्यपाल मिश्रयांच्याआधी उन्नावचे भाजपा खासदार साक्षी महाराज म्हणाले होते की, कायदे बनतात, रद्द होतात आणि पुन्हा आणले जातात. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्र आणि कायदा यांच्यामधून राष्ट्राला निवडले. बारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या विधअनामुळे शेतकरी संघटनांनी सावध पवित्रा घेतला आहे.

शेतकरी संघटनांनाही पंतप्रधान आपला शब्द पाळणार नाहीत किंवा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांनंतर हे कायदे परत आणण्याची शक्‍यता वाटत आहे. त्यामुळेच शेतकरी संघटनेने संसदेत हे कायदे मागे घेतल्याचे विधेयक मंजूर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.