BRICS Summit 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स देशांच्या परिषदेत भारताच्या अध्यक्षतेखालील उपक्रमांची माहिती देताना, संघटनेतील एकता आणि सहमतीचे रूपांतर ठोस परिणामांमध्ये करण्याची गरज व्यक्त केली. भारताची ब्रिक्स अध्यक्षता ‘जनकेंद्रित आणि मानवता प्रथम’ या दृष्टिकोनावर आधारित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लवचिकता, नवकल्पना, सहकार्य आणि स्थैर्य यांना भारताने प्राधान्य दिले. ब्रिक्सचे काम सर्वसामान्यांशी जोडण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी 350 हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या. सुमारे 30 शहरांमध्ये विविध उपक्रम झाले. भारताच्या अध्यक्षतेला सहकार्य केल्याबद्दल मोदी यांनी सर्व देशांचे आभार मानले.

ब्रिक्स आता प्रगल्भतेच्या टप्प्यात –

यंदाची ब्रिक्स परिषद संघटनेसाठी ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे मोदी म्हणाले. ब्रिक्सच्या स्थापनेला 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मानवी जीवनातील 20 वर्षांचा टप्पा हा प्रगल्भता आणि जबाबदारी वाढण्याचा काळ असतो. त्याचप्रमाणे ब्रिक्सही आता प्रगल्भतेच्या टप्प्यात पोहोचला आहे.

गेल्या 20 वर्षांत ब्रिक्सने जागतिक पातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ही संघटना कोणाच्याही विरोधात नसून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याच्या विचाराने काम करते. आता पुढील 20 वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.

ब्रिक्सची अध्यक्षता दरवर्षी बदलते. त्यामुळे संस्थेच्या कामाचा वेग कमी होऊ नये, यासाठी मोदी यांनी ‘ब्रिक्स सातत्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणा’ उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला. या माध्यमातून तीन देशांच्या गटाच्या मदतीने विविध उपक्रमांचा आढावा आणि पाठपुरावा करता येईल.

जागतिक व्यवस्थेत सुधारणा गरजेची –

ब्रिक्सला मजबूत करण्यासोबतच जागतिक व्यवस्थेतही सुधारणा करण्याची गरज मोदी यांनी व्यक्त केली. सध्याची जागतिक निर्णयप्रक्रिया पिरॅमिडसारखी असून, तिच्या वरच्या स्तरावर सत्ता आणि निर्णय घेण्याची क्षमता केंद्रित आहे. मात्र, या निर्णयांचा परिणाम होणाऱ्या अनेक देशांना निर्णयप्रक्रियेत पुरेसा सहभाग मिळत नाही.

जागतिक दक्षिणेतील देश आज विविध जागतिक संकटांचा थेट सामना करत आहेत. मात्र, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग तुलनेने कमी आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

नाविकांसाठी आपत्कालीन मदत यंत्रणेचा प्रस्ताव –

समुद्रात काम करणारे नाविक जागतिक व्यापारात मोठी भूमिका बजावतात. मात्र, संकटाच्या काळात त्यांना तातडीच्या मदतीची गरज असते. त्यामुळे ‘नाविक आपत्कालीन मदत नेटवर्क’ उभारण्याचा प्रस्ताव मोदी यांनी दिला.

या यंत्रणेद्वारे संकटातील नाविकांना इशारे देणे, वैद्यकीय मदत मिळवून देणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती देणे आणि त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी मदत करणे शक्य होईल.

जागतिक दक्षिणेने नियम ठरवावेत –

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबरविश्व, अंतराळ, जैवतंत्रज्ञान आणि अन्य महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये भविष्यातील जागतिक नियम ठरणार आहेत. या नियमांच्या निर्मितीत सर्व देशांचा समान सहभाग असणे आवश्यक आहे, असे मोदी म्हणाले.

जागतिक दक्षिणेतील देश केवळ इतरांनी बनवलेले नियम पाळणारे न राहता, नियम ठरवण्यात भूमिका बजावणारे झाले पाहिजेत. ब्रिक्सच्या माध्यमातून या देशांतील युवा राजनयिक आणि धोरणकर्त्यांना चर्चेचे कौशल्य, प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि कायदेशीर ज्ञान देण्याचा प्रस्तावही मोदी यांनी मांडला.