BRICS Summit 2026 : नवी दिल्ली येथे 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. ‘द डिप्लोमॅट’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने भारतासाठी ही परिषद म्हणजे कूटनीतीच्या कठीण परीक्षेसारखी असल्याचे म्हटले आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि बदलते जागतिक समीकरण यामुळे मोदी सरकारसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत, असा दावा नियतकालिकाने केला आहे.

ब्रिक्सची पहिली शिखर परिषद 2009 मध्ये झाली. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांपासून ही सुरूवात झाली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाला. 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा समावेश झाला. 2025 मध्ये इंडोनेशियाही सदस्य झाला. याशिवाय अनेक देशांना भागीदार देशाचा दर्जा देण्यात आला. सध्या विस्तारित ब्रिक्समध्ये जगाच्या अर्थव्यवस्थेतील सुमारे 40 टक्के आणि जगाच्या लोकसंख्येतील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचा समावेश आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारताने गटबाजीपासून दूर राहत विविध देशांशी संबंध ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात अमेरिका आणि इस्रायलशी भारताचे संबंध अधिक जवळचे झाले. त्यामुळे ब्रिक्समधील इतर सदस्य देशांच्या भूमिकेशी भारताचे मतभेद वाढल्याचे या लेखात नमूद करण्यात आले आहे.

विशेषतः गाझा युद्ध आणि इराणवरील इस्रायल-अमेरिकेच्या कारवायांबाबत भारताची भूमिका चर्चेत राहिली. ब्रिक्समधील अनेक देशांनी इस्रायलवर टीका केली असताना भारताने तुलनेने वेगळी भूमिका घेतली. त्यामुळे ब्रिक्समध्ये भारत काहीसा वेगळा पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मे महिन्यात भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत संयुक्त निवेदन जारी होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे आता होणाऱ्या शिखर परिषदेतही एकमत होईल का, याकडे लक्ष लागले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरच्या सुरुवातीला किर्गिस्तानमध्ये झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेत मोदी सहभागी झाले. या परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी मोदी यांची भेट झाली. शी जिनपिंग 2019 नंतर भारतात आलेले नाहीत. त्यामुळे ब्रिक्स परिषदेसाठी त्यांची भारतभेट निश्चित होणे हे मोदी सरकारसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.

ब्रिक्समधील सर्व प्रमुख नेते परिषदेला उपस्थित राहावेत, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मात्र, सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या उपस्थितीबाबत अद्याप अनिश्चितता असल्याचे लेखात म्हटले आहे. सौदी अरेबियाने पाकिस्तान आणि तुर्कीशी केलेल्या सुरक्षा करारामुळेही या समीकरणाला वेगळे महत्त्व आले आहे.

एससीओ परिषदेत स्वीकारलेल्या ‘बिश्केक घोषणापत्रा’त इराणवरील लष्करी हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला. मोदी यांनीही या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांविरोधात असलेल्या एकतर्फी निर्बंधांना विरोध करण्यात आला.

एससीओ परिषदेच्या वेळी मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची भेट घेतली. भारत आणि इराणमधील संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मोदी यांनी सांगितल्याचे इराणकडून स्पष्ट करण्यात आले. चाबहार बंदराच्या मुद्द्यावरही भारत-इराण संबंध महत्त्वाचे आहेत.

आता ब्रिक्स परिषदेनंतर भारताची प्रत्यक्ष भूमिका काय राहते, याकडे लक्ष असेल. चीनशी संबंध सुधारण्याचा आणि इराणशी संवाद वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न केवळ ब्रिक्स परिषद यशस्वी करण्यासाठी आहे की परराष्ट्र धोरणात बदल होत आहे, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने ब्रिक्स परिषदेतून कोणते परिणाम समोर येतात, याकडे जगाचे लक्ष असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, रशियाने परिषद यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे रशिया भारताला सर्व सदस्यांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी परिषदेला उपस्थित राहण्याची पुष्टी केली आहे. गाझातील इस्रायलच्या कारवाईवर दक्षिण आफ्रिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. ब्राझीलनेही इस्रायलविरोधातील दक्षिण आफ्रिकेच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील प्रकरणाला पाठिंबा दिला आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स परिषद भारतासाठी मोठी कूटनीतिक कसोटी ठरणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची नाराजी टाळतानाच ब्रिक्स देशांमध्ये एकमत निर्माण करण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थितीवरही परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने परिषदेची संकल्पना ‘सहकार्य, टिकाऊपणा, नवकल्पना आणि बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता’ यावर आधारित ठेवली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशिया, इराण आणि अमेरिका-चीन संबंध यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर एकमत घडवणे हीच भारताची खरी परीक्षा ठरणार आहे.