BRICS Summit 2026 : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सदस्य देशांची संयुक्त घोषणा प्रसिद्ध झाली आहे. या घोषणेत अमेरिकेचे नाव थेट घेतले नसले, तरी एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि व्यापार निर्बंधांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, इराणच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील प्रवेशाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. तसेच गाझा आणि लेबनॉनच्या मुद्द्यावर इस्रायलवर थेट टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताची परराष्ट्र धोरणातील भूमिका बदलत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भारतासाठी या घोषणेवर सर्व सदस्यांची सहमती मिळवणे हे मोठे राजनैतिक आव्हान होते. इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीची मध्यपूर्वेतील संघर्षाबाबत वेगवेगळी भूमिका असल्याने संयुक्त निवेदन तयार करणे सोपे नव्हते. मात्र, भारताने दोन्ही बाजूंना स्वीकारता येईल अशी भाषा तयार करण्यात यश मिळवले.

या घोषणेत ब्रिक्सने स्वतःची भूमिका ‘पाश्चिमात्य देशांविरोधात नाही, मात्र पाश्चिमात्य देशांपेक्षा स्वतंत्र’ अशी ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. भारतासाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण भारताचे अमेरिका, रशिया, इस्रायल, इराण आणि इतर देशांशी स्वतंत्र संबंध आहेत.

अमेरिकेचे नाव नाही, मात्र निर्बंधांवर टीका –

ब्रिक्सच्या घोषणेत अमेरिकेचे नाव न घेता एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांवर टीका करण्यात आली. अशा निर्बंधांचा गरीब आणि सामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होतो, असे नमूद करण्यात आले.

घोषणेत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मान्यता नसलेल्या निर्बंधांनाही विरोध करण्यात आला. अमेरिका ही जगातील सर्वाधिक निर्बंध लादणाऱ्या देशांपैकी एक असल्याने या भूमिकेचा रोख अमेरिकेकडे असल्याचे स्पष्ट मानले जात आहे.

रशिया आणि इराणवर अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. तसेच अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावरही ब्रिक्स देशांनी चिंता व्यक्त केली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या एकतर्फी शुल्क आणि इतर व्यापार उपायांवर आक्षेप घेण्यात आला.

भारतानेही रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काला यापूर्वी ‘अन्यायकारक आणि अवाजवी’ म्हटले आहे. त्यामुळे ब्रिक्सच्या घोषणेतील ही भूमिका भारताच्या हिताशीही जोडली जाते.

इराणला अप्रत्यक्ष पाठिंबा?

ब्रिक्सच्या घोषणेत कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सुरक्षित अणुऊर्जा केंद्रे आणि नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. या केंद्रांवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली काम सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

या भागात इराण, अमेरिका किंवा इस्रायलचे नाव घेतलेले नाही. मात्र, मध्यपूर्वेतील सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका इराणच्या बाजूने जाणारी असल्याचे मानले जात आहे.

ब्रिक्सने इराणच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील प्रवेशाच्या प्रयत्नालाही ठाम पाठिंबा दिला. मात्र, युद्धाच्या मुद्द्यावर भाषा सर्वसाधारण ठेवण्यात आली. त्यामुळे इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या देशांनाही या घोषणेला मान्यता देणे शक्य झाले.

इस्रायलवर थेट टीका –

अमेरिकेच्या तुलनेत इस्रायलचा उल्लेख घोषणेत अधिक थेट करण्यात आला. गाझामधील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त करताना पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जबरदस्तीने विस्थापन करण्यास विरोध करण्यात आला.

तसेच 1967 पूर्वीच्या सीमांच्या आधारे स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची निर्मिती आणि पूर्व जेरुसलेमला त्याची राजधानी मानण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यात आला. गाझामध्ये मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची इस्रायलची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

लेबनॉनच्या मुद्द्यावर BRICSने आणखी स्पष्ट भूमिका घेतली. लेबनॉनमधील युद्धविरामाचे पालन करण्याचे आवाहन करताना इस्रायलने लेबनॉनच्या भूभागातून आपले सैन्य मागे घ्यावे, असे म्हटले आहे.

मग भारताची भूमिका बदलली का?

ब्रिक्सच्या घोषणेत काही मुद्द्यांवर भारताची भूमिका यापूर्वीच्या द्विपक्षीय वक्तव्यांपेक्षा अधिक कठोर दिसते. मात्र, केवळ या घोषणेच्या आधारे भारताने अमेरिकेपासून किंवा इस्रायलपासून अंतर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणता येणार नाही.

भारत सातत्याने मध्यपूर्वेतील प्रश्न संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याची भूमिका घेत आला आहे. पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा देतानाच भारताने इस्रायलसोबतचे धोरणात्मक संबंधही मजबूत ठेवले आहेत. तसेच रशिया आणि इराणसोबतही भारताचे महत्त्वाचे संबंध आहेत.

ब्रिक्स ही 11 देशांची संयुक्त संघटना असल्याने तिची घोषणा ही केवळ भारताची भूमिका नसते. अध्यक्ष म्हणून भारतासमोर सर्व सदस्यांना मान्य होईल अशी भाषा तयार करण्याचे आव्हान होते. त्यामुळे अमेरिकेचा आणि इराणचा युद्धाशी संबंधित मुद्द्यांमध्ये थेट उल्लेख न करणे ही भारतासाठी राजनैतिक मोकळीक ठेवणारी बाब मानली जात आहे.

भारत गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी संबंध कायम ठेवत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धापासून मध्यपूर्वेतील संघर्षापर्यंत भारताने संवाद आणि संतुलनाची भूमिका घेतली आहे.

मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये व्यापार शुल्क, रशियन तेलाची खरेदी, पाकिस्तान-भारत संघर्षाबाबतची अमेरिकेची भूमिका आणि भारतीय व्यावसायिकांच्या प्रश्नांमुळे काही तणाव निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे ब्रिक्सच्या घोषणेकडे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील बदल म्हणून पाहण्याऐवजी भारताने आपली बहुपक्षीय आणि बहुआयामी राजनैतिक भूमिका कायम ठेवली आहे, असे तज्ज्ञांचे मत अधिक योग्य ठरते.

भारतासाठी ब्रिक्स हे अमेरिकेविरोधातील व्यासपीठ नसून, विविध शक्तिकेंद्रांशी संबंध ठेवत स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याचे आणखी एक माध्यम आहे. घोषणेत काय म्हटले आहे, याइतकेच त्यात काय म्हटलेले नाही, हेही भारतीय परराष्ट्र धोरण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.