नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात आज मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत आरोपी ऍड. अरुण फरेरा आणि वेरनॉन गोन्साल्विस यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या दोघांवर माओवाद्यांशी संबंध असल्याबद्दल आरोप आहेत.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने ३ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवल्यानंतर भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी आरोपी असलेल्या वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या जामीन अर्जावर निकाल दिला. दरम्यान या दोघांना देण्यात आलेला जामीन हा अनेक अटींसह मंजूर करण्यात आला आहे. या दोघांना ट्रायल कोर्टाची परवानगी घेतल्याशिवायमहाराष्ट्र सोडून जाऊ शकत नाहीत आणि त्यांना त्यांचे पासपोर्ट राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपास अधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागतील. तसेच हे दोघे ते कुठे राहतात यावर आणि मोबाईल फोन वापरण्यावरही निर्बंध आहेत.

या प्रकरणात गोन्साल्विस आणि फरेरा हे २०१८ पासून तुरुंगात आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी अशाच प्रकरणात सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता, असा युक्तिवाद या दोघांनी केला.

#BREAKING#SupremeCourt grants bail to Bhima Koregaon accused Vernon Gonsalves & Arun Ferreira who are facing charges under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 2002, for alleged Maoist links.#SupremeCourtofIndia #BhimaKoregaon #UAPA pic.twitter.com/YUpHlJZhgB

— Live Law (@LiveLawIndia) July 28, 2023

भीमा कोरेगाव प्रकरण हे पुण्याच्या शनिवार वाड्यात कोरेगाव-भीमाच्या लढाईच्या २०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित परिषदेशी संबंधित आहे. या परिषदेनंतर झालेल्या हिंसाचारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले होते. सहा महिन्यांनंतर, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले. सुधा भारद्वाज, पी वारा राव आणि गौतम नवलखा या इतर कार्यकर्त्यांसह दोघांना अटक करण्यात आली होती. तसेच सर्वांना सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.

दरम्यान, कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला आणखी एक मुदतवाढ दिली होती. हिंसाचाराच्या कारणाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली . निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेएन पटेल हे या आयोगाचे नेतृत्व करत आहेत, तर माजी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक हे दुसरे सदस्य आहेत.