पुणे – राज्यातील शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न मार्गी लागेपर्यंत इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शिक्षक समन्वय संघाने घेतला आहे.

शासनाच्या वतीने प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20 टक्के व 40 टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे. निधी वितरणाचे आदेश मात्र अद्यापही शासनाने काढलेले नाहीत. गेली 18 वर्ष विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांनी वेतनासाठी आझाद मैदानावर जानेवारी पासून आंदोलन सुरु केलेले आहे.

सर्व अघोषित शाळा अनुदानासाठी घोषित कराव्यात, त्रूटी पूर्तता करणाऱ्या शाळांचा निधीच्या पुरवणी यादीत समावेश करुन निधी वितरीत करावा, विना अनुदानित व अंश: अनुदानित शाळांवरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती लागू करा, सेवा संरक्षण द्यावे, अनुदान वितरणाचे सूत्र निश्‍चित करुन त्याचे वाटप करावे आदी मागण्या शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने समन्वयक के.पी.पाटील, दिपक कुलकर्णी, प्रा.राहूल कांबळे, नेहा गवळी, प्रा.कतारसिंग ठाकूर, प्रा.रविकांत जोजारे, ज्ञानेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केलेल्या आहेत.

मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे कामकाज, प्रात्यक्षिक परीक्षांचषे कामकाज, पेपर तपासणीचे कामकाज यावर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे, असे शिक्षक समन्वय संघाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी निर्गमित केलेला आदेश रद्द करण्यात यावा. खासगी अनुदानित शाळेतील शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर या कर्मचारी वर्गांकरिता नव्याने आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

प्रामुख्याने कंत्राटी तत्वावर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात येणार आहेत. याला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटनांच्या महामंडळाने विरोध दर्शविला आहे. आदेश रद्द होईपर्यंत दहावी, बारावीच्या परीक्षावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा या महामंडळाच्या वाल्मिकी सुरासे, केशव पाटील, देवेंद्र चंद्रात्रे यांनी दिला असून त्याबाबतचे निवदेन शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेले आहे.