पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – मुंबईतील होर्डीग (जाहिरात फलक) दुर्घटनेनंतर पुणे महापालिकेकडून शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई केली जात आहे. पालिकेने शहरात घेतलेल्या आढाव्यात हडपसर भागातील फुरसुंगी-उरुळी देवाची परिसरात ८४ जाहिरात फलक अनधिकृत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

परंतु, या दोन गावांसाठी स्वंतत्र नगरपरिषदेची घोषणा करण्यात आल्याचे करण देत महापालिकेने या जाहिरात फलकांवर कारवाईच केलेली नाही. यातील अनेक होर्डिंग सासवड रस्ता तसेच फुरसुंगी ते मंतरवाडी रस्त्यावर आहेत.

या रस्त्यावर दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. दरम्यान, अद्याप ही गावे महापालिकेतच असल्याचे राज्यशासनाने न्यायालयात सांगितल्यानंतर महापालिकेकडूनच या गावांचा कारभार पाहिला जात असताना प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाइ होल्डिंगवर का ठेवली आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून पालिका या परिसरात दूर्घटना घडण्याची वाट पाहातय आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

मोठ्या होर्डिंचा धोका…
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, यातील काही जाहिरातीचे होर्डिंग ही गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी लावलेली आहेत तर काही फलक गावे महापालिकेत आल्यानंतर रातोरात उभारलेली आहेत. गावे पालिकेत आल्याने ती अधिकृत होतील, असा समज करूल ती उभारण्यात आलेली आहेत.

मात्र, त्यांचा आकार महापालिकेच्या निश्चित केलेल्या नियमावलीतील तरतूदीपेक्षा मोठा आहे, तसेच वर्षानुवर्षे त्याचे कोणतेही स्ट्रक्चरल आॅडीट झालेले नाही. मात्र, यातील जाहिरात फलकांचे मालक कोण याची कोणतीही नोंद पालिकेच्या दप्तरी नाही.

त्यामुळे अशा धोकादायक होर्डिंगबाबत कागद नाचवित त्यावर कारवाई करण्यास मात्र पालिका तयार नाही. यातून दररोज ये-जा करणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या जीवाला यामुळै धोका निर्माण झाला आहे.

जबाबदारी कोणाची ?
फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही गावे पीएमआरडीएच्या हद्दीत होती. त्यानंतर ती आता पालिकेच्या हद्दीत आहेत, तर शासन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र नगरपालिका करणार आहे. त्यामुळे या गावांचा कारभार वाऱ्यावर आहे. याचा कारणातून एखादी दुर्घटना घडून अपघात घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून महापालिकेचे अधिकारीही यावर स्पष्ट बोलण्यास तयार नाहीत.

हडपसरचे सहाय्यक आयुक्त म्हणतात…
महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागानुसार या गावांमध्ये एकूण ८४ होर्डिंग्स असल्याचे तसेच महापालिका, पीएमआरडीए प्रशासन अशा कोणत्याही प्रशासनाची परवानगी घेतलेली नाही. महापालिकेत समावेश होण्यापूर्वी होर्डिंग मालकांकडे जुन्या ग्रामपंचायतीची परवानगी आहे.

कारवाइ करताना या परवानगीचा कागद पुढे केली जातो, त्यातच महापालिका की नगरपरिषद असा वाद असल्याने अशा होर्डिंगवरील कारवाइ रेंगाळलीच आहे. त्यांना पीएमसीकडून परवानगी घेण्यास सांगितले असतानाही ठराविक होर्डिंग मालकांनीच ती प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे हडपसर प्रभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब ढवळे यांनी सांगितले.