Bombay High Court : फटाके फोडण्यासाठी वेळेच्या नियमाबाबत विचार करा; उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र सरकारला सूचना
दिवाळीच्या काळात फटाके फोडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, विशेषतः फटाके फोडण्याच्या वेळेवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या सूचना, महाराष्ट्रात लागू करता येतील का, याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.

Bombay High Court : दिवाळीच्या काळात फटाके फोडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, विशेषतः फटाके फोडण्याच्या वेळेवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या सूचना, महाराष्ट्रात लागू करता येतील का, याचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
अभिनेत्री दिया मिर्झा यांचा दिवाळीनिमित्तचा एक व्हिडिओ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हटवल्याची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) स्वतःहून या प्रकरणाची नोंद घेतली. त्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने १३ पानांचा आदेश जारी केला.
या आदेशात, सणासुदीच्या काळात दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रात वाढलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या काही निर्देशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
या आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बीएमसी व पोलीस विभाग यांसारख्या संबंधित प्राधिकरणांनी या निर्देशांचा, विशेषतः फटाके फोडण्याच्या वेळेबाबतच्या नियमांचा विचार करणे योग्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दिवाळीदरम्यान केवळ पर्यावरणपूरक फटाके फोडण्याची परवानगी दिली असून, त्यासाठी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० अशा ठराविक वेळा निश्चित केल्या आहेत.
आमच्या मते, स्थानिक परिस्थितीचा विचार करता, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्रातील संबंधित प्राधिकरणांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करणे योग्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, दिवाळी हा एक आनंदाचा राष्ट्रीय सण असला आणि तो सर्व समुदायांकडून उत्साहात साजरा केला जात असला, तरी अनियंत्रितपणे फटाके फोडल्यामुळे पर्यावरणाला आणि आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकात अचानक मोठी वाढ होऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले होते.






