मुंबई – रिलायन्स (एडीए) समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध पाठवलेल्या नोटीसवर 20 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश आयकर विभागाला दिले आहेत.

तसेच या याचिकेतून अंबानी यांनी साल 2015 च्या कायद्यालाच आव्हान दिलेले असल्याने पुढील सुनावणीस देशाचे ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. स्विस बॅंकेतील खात्यात 814 कोटींच्या ठेवी दडवून ठेवत 420 कोटींची कर चुकवेगिरी केल्याच्या आरोपाखाली आयकर विभागाने अनिल अंबानींना 8 ऑगस्ट 2022 रोजी नोटीस पाठवली होती.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/dmk-its-allies-walk-out-of-assembly-over-tamil-nadu-governors-remark/

मात्र कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या व्यवहारांबाबत ही नोटीस कशी पाठवता येईल, असा दावा करत अंबानींनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.