Anil Ambani :  उद्योगपती अनिल अंबानी यांना ४२० कोटी रुपयांच्या कथित ब्लॅक मनी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही सक्तीची कारवाई, गुन्हा दाखल करणे किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पूनिवाला यांच्या खंडपीठाने अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली. ब्लॅक मनी कायद्यातील काही तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचा दावा अंबानी यांनी याचिकेत केला आहे. अशाच प्रकारच्या इतर याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्यासोबतच या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आयकर विभागाने केलेल्या करनिर्धारणाविरोधात अंबानी यांनी दाखल केलेले अपील सुरू राहू शकते, मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

८१४ कोटींच्या परदेशी मालमत्तेचा आरोप –

आयकर विभागाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावली होती. त्यात स्वित्झर्लंडमधील दोन बँक खात्यांमध्ये ८१४ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची अघोषित परदेशी मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या मालमत्तेवर सुमारे ४२० कोटी रुपयांचा कर बुडवल्याचाही दावा विभागाने केला आहे.

विभागाच्या माहितीनुसार, अंबानी यांनी परदेशातील बँक खाती आणि आर्थिक हितसंबंधांची माहिती भारतीय कर अधिकाऱ्यांना दिली नव्हती. तसेच बहामासस्थित डायमंड ट्रस्ट आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये नोंदणीकृत नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (NATU) या संस्थांशी त्यांचा लाभार्थी म्हणून संबंध असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात ब्लॅक मनी कायद्यातील कलम ५० आणि ५१ अंतर्गत १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची तरतूद लागू होऊ शकते, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे.

अंबानींचा युक्तिवाद काय ?

अनिल अंबानी यांच्यातर्फे न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, संबंधित व्यवहार २००६-०७ आणि २०१०-११ या मूल्यांकन वर्षांतील आहेत. मात्र ब्लॅक मनी कायदा २०१५ मध्ये लागू झाला. त्यामुळे हा कायदा जुन्या व्यवहारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

दरम्यान, कथित अघोषित परदेशी मालमत्तेचे मूल्य ८१४ कोटी रुपये ठरवून त्यावर सुमारे ४२० कोटी रुपयांची करदेयता निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत अनिल अंबानींना न्यायालयाकडून अंतरिम संरक्षण मिळाले आहे.