मुंबई : आरेतील कारशेडसाठी दोन हजार 646 झाडे तोडण्यास मनाई करण्याची मागणी करणारी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्याचबरोबर आरेला जंगल जाहीर करण्याची मागणी करणारी वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिकाही फेटाळून लावली.

मुख्यन्यायाधिश प्रदीफ नांदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाणे हा निकाल दिला. हा मुद्‌द्‌यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि हरितलवादामध्ये खटला सुरू आहे. त्यामुळे पुनरावृत्तीच्या मुद्यावर या याचिका फेटाळत आहोत. गुणवत्तेच्या नव्हे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले असल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात म्हटले आहे.

या योजनेला मंजुरी देण्याच्या बृहनमुंभई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना खंडपीठाने 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या या निर्णयावर कॉंग्रेस नेते संजय निरूपम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाने निराश झालो आहोत. मात्र, आम्ही आमचा लढा सस्रू ठेवू असे त्यांनी म्हटले आहे.