Thalapathy Vijay | Kamal Haasan – तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठा बदल घडवत अभिनेता थलपती विजय यांनी अखेर सत्ता स्थापनेत यश मिळवलं आहे. आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा मिळवल्यानंतर विजय यांनी बहुमत सिद्ध केलं असून राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या सरकारची अधिकृत सुरुवात झाली आहे.

अभिनेता म्हणून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेल्या विजय यांची ही राजकारणातील पहिलीच मोठी इनिंग असल्याने जनतेच्या अपेक्षा देखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान दिलेली आश्वासने आणि विकासाचे दावे आता प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, याकडे संपूर्ण तामिळनाडूचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, अश्यातच प्रसिद्ध अभिनेते, मक्कल निधी मय्यम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार कमल हासन यांनी मुख्यमंत्री विजय (Vijay) यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नव्या सरकारबाबत संतुलित भूमिका मांडत संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं.  (Kamal Haasan)

“सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत त्यांचं मूल्यमापन करणं योग्य ठरणार नाही. दोन-चार दिवसांत निकाल देणं म्हणजे ती केवळ भविष्यवाणी ठरेल. सहा दिवस किंवा पंधरा दिवसांतही सरकारच्या कामाचं योग्य मूल्यांकन होऊ शकत नाही. त्यामुळे विजय सरकारला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी दिला पाहिजे,” असं कमल हासन यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. Kamal Haasan

विजय यांच्यासोबत अनेक नव्या चेहऱ्यांनीही राजकारणात प्रवेश केला आहे. याबाबत बोलताना कमल हासन म्हणाले की, “नवीन लोक राजकारणात आले म्हणून त्यांच्याकडे संशयाने पाहू नये.

ते सक्षम नसतील, असा निष्कर्ष सुरुवातीलाच काढणं चुकीचं आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशाचं नेतृत्व करणारे अनेक नेते हे सुद्धा एकेकाळी राजकारणात नवीनच होते. त्यामुळे नव्या नेतृत्वाला संधी देणं गरजेचं आहे.”

तसंच त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणून आपली भूमिका देखील स्पष्ट केली. “आम्ही मतदारांना आधीच सांगितलं आहे की आम्ही ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहोत.

सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर आमचं लक्ष असेल. जनतेनेच त्यांना मतदान केलं आहे, त्यामुळे सरकार काय काम करतंय, ते योग्य दिशेने चाललं आहे का, हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे,” असं ते म्हणाले. ( Kamal Haasan)

यावेळी कमल हासन यांनी तमिळ चित्रपटसृष्टीसाठी मुख्यमंत्री विजय यांच्यासमोर सहा महत्त्वाच्या मागण्या देखील मांडल्या. त्यामध्ये सरकारी पातळीवर स्वतंत्र तमिळ ओटीटी प्लॅटफॉर्म सुरू करणे, चित्रपटांवरील चार टक्के मनोरंजन कर रद्द करणे,

पायरेसी रोखण्यासाठी विशेष अँटी-पायरेसी पथक स्थापन करणे, थिएटरमध्ये चित्रपटांना दररोज पाच शोची परवानगी देणे, थिएटर आणि ओटीटी रिलीजमधील अंतर किमान आठ आठवड्यांचं ठेवणे आणि फिल्म प्रोडक्शन इन्सेंटिव्ह योजना सुरू करणे, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.