या देशातील सर्वात हालअपेष्टा सहन केलेला व सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे स्थलांतरित मजूर. देशात करोनाच्या पहिल्या लाटेत जो अचानक लॉकडाऊन जाहीर झाला त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा झालेला हा वर्ग कोट्यवधींच्या संख्येने बाहेर पडला आणि तो पायीच घराची वाट चालू लागला होता. 

स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर, असे या अभूतपूर्व घटनेचे वर्णन करावे लागेल. या वर्गाचे जे अतोनात हाल झाले त्याची वर्णने वाचवणार नाहीत अशी होती; परंतु तरीही या वर्गाकडे केंद्र सरकारने अत्यंत बेफिकिरीने दुर्लक्ष केले. या स्थलांतरच्या काळात अनेकांचे मृत्यू झाले. त्या मृत्यूची नोंदच सरकारने ठेवली नाही. त्यांच्या अवलंबित्वांना एक रुपयाचीही मदत केली गेली नाही. या लोकसमूहाला सर्वत्र संवेदनाहीन वागणूक मिळाली. 

पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरात गेलेला हा माणूस जेव्हा गावात परतला त्याठिकाणीही त्यांची गैरसोयच झाली. त्याला ना रोजगार हमी योजनेचा लाभ मिळाला, ना त्याला अन्नसुरक्षा योजनेतील अन्नाची मदत मिळाली. हा सारा प्रकार उघड्या डोळ्याने देशाने पाहिला. त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालणारे फारच कमी लोक पुढे आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या स्थलांतरित मजुरांच्या अडचणींची दखल घेत केंद्र सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. 

केंद्रीय रोजगार मंत्रालयाने या मजुरांबाबत दाखवलेली बेफिकिरी माफ करता येण्याजोगी नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिला आहे त्यानुसार या मजुरांना कोठेही रेशन मिळाले पाहिजे यासाठी संपूर्ण देशात “वन नेशन वन रेशनकार्ड’ ही योजना तातडीने राबवण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. तसेच करोनाची साथ संपेपर्यंत या मजुरांना मोफत रेशन पुरवले पाहिजे, राज्यांनीही त्यांच्या अन्नासाठी किचन व्यवस्था सुरू केली पाहिजे आणि केंद्राने त्यांना धान्याचा वाढीव कोटा दिला पाहिजे, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

या मजुरांच्या नोंदणीसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्याचा आदेशही त्यांनी सरकारला दिला असून त्यावर मजुरांना आपले रजिस्ट्रेशन करता येईल, अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. या मजुरांबाबत सरकारची बेफिकिरी इतकी टोकाची होती की त्यांची साधी नोंदणी करण्याची तसदीही सरकारने घेतली नव्हती. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने हे काम 31 जुलैपर्यंत सुरू केले जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज हा विषय स्वत:हूनच उपस्थित केला आहे. असंघटित किंवा स्थलांतरित मजुरांची नोंदच सरकारने न ठेवल्याबद्दल आज कोर्टाने केंद्राच्या मजूर मंत्रालयाची इतक्‍या कठोर शब्दांत निर्भत्सना केली आहे की, ती वाचून संबंधित मंत्र्याने राजीनामाच देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. पण संबंधित मंत्री राजीनामा देणार नाहीत. कारण त्यांच्यात इतकी संवेदना उरली आहे, असे जाणवत नाही. 

इतक्‍या मोठ्या लोकसमूहाची इतकी अभूतपूर्व हेळसांड मधल्या काळात झाली असूनही केंद्र सरकारला त्यांच्याविषयी जराही सहानुभूती न वाटणे अचंबित करणारे होते. या काळात जे लोक घरी परतत असताना मरण पावले त्याच्या नोंदीच सरकारकडे नसणे किंबहुना त्या ठेवण्याची त्यांना गरजच न वाटणे हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. हा करोनाचा दोन वर्षांचा काळ आणि त्याच्या आधी देशाच्या बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे अनेक परिवार मध्यमवर्गातून पुन्हा दारिद्य्र रेषेखाली गेले आहेत. त्याचीही स्वतंत्र नोंद सरकारी पातळीवर ठेवली गेलेली नाही. पण काही बिगर सरकारी संस्थांच्या पाहणीतून त्यांच्या संबंधातील आकडेवारी अधूनमधून जाहीर होते. त्या आकडेवारीनुसार अलीकडच्या काळात तब्बल 14 कोटी लोक पुन्हा दारिद्य्राच्या खायीत लोटले गेले आहेत. त्यांचे रोजगाराचे सोडा, पण खायचेच वांदे झाले आहेत. 

करोना, लॉकडाऊन आणि त्याही आधीच्या काळात नोटबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे जे उद्योगधंदे बंद पडले आहेत, त्यात तब्बल 12 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या या लोकसमूहाच्या समस्यांचे आव्हान मोठे आहे आणि त्यांना मदतीचा हात देणे किंवा त्यांची स्थिती सुकर करणे ही मध्यवर्ती सरकारचीच जबाबदारी आहे. करोनाच्या मधल्या दोन लाटांच्या अडचणींचा सामना करीत गावाकडे गेलेला मजुरांचा समूह आता पुन्हा शहरांमध्ये रोजगारासाठी परतू लागला आहे, पण आता त्यांच्या डोक्‍यावर संभाव्य तिसऱ्या लाटेचीही टांगती तलवार आहे. आता या नवीन आव्हानाला तो कसा तोंड देणार आहे याची कल्पना करवत नाही. 

या मजुरांसाठी मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा एक महत्त्वाचा आधार आहे. या योजनेत गावातच त्यांना रोजगाराची संधी मिळत असते. पण मधल्या काळात केंद्र सरकारने ही योजनाही खिळखिळी करून ठेवली आहे. या योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना वेळच्यावेळी मजुरीही मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. या योजनेच्या निधीलाच कात्री लावली गेली आणि ही योजना बंद कशी पडेल याचेच नियोजन केंद्र सरकारी पातळीवरून झाल्याचे जाणवले. 

वास्तविक पंतप्रधान मोदींचा या योजनेविषयी नेमका काय आकस आहे हे समजले नाही, पण त्यांना ही योजना गुंडाळायचीच होती असे स्पष्ट दिसत होते, पण भाजपशासित राज्यांनीच ही योजना सुरू राहिली पाहिजे, असा आग्रह धरल्याने ती कशीबशी सुरू ठेवली गेली आहे इतकेच. पण आता नव्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने या रोजगार योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज असून शहरातून गावाकडे परतलेल्या या मजुरांना जिवंत ठेवण्यासाठी तरी सदर योजनेचा आधार घेतला गेला पाहिजे. 

मुळातच स्थलांतरित मजुरांची नेमकी संख्या, त्यांच्या स्थलांतराचे कारण आणि त्यांची नेमकी गरज याची एक तंत्रशुद्ध पाहणी किंवा सर्व्हे करण्याची गरज आहे. या संबंधातील नेमकी माहिती जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत या घटकाला मदत करण्याविषयी नेमका निर्णय घेता येणार नाही. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि स्वयंसेवी संस्थांना बरोबर घेऊन या असंघटित किंवा स्थलांतरित मजुरांच्या संबंधात व्यापक उपाय संवेदनशीलपणे हाती घेणे, ही काळाची गरज आहे.