नगर  – जिल्हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यापाठोपाठा आता जिल्हास्तरीय मुद्रा बॅंक योजना समन्वय समितीवर नियुक्‍त अशासकीय सदस्यांच्यादेखील नियुक्‍त्या रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. या निर्णयाने जिल्ह्यातील 9 अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द झाल्या आहेत. त्यानुसार आज समितीचे सचिव तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे यांनी सर्व सदस्यांना आपले पद रद्द झाल्याचे पत्र दिले आहे.

भाजप सरकारच्या काळात या मुद्रा बॅंक योजना सनियंत्रण समितीवर भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्या नियुक्‍त्या रद्द करून प्रशासनाचा असलेला भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश देखील आता बाजूला केला आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा बॅंक योजनेंतर्गत तारण किंवा जामीनदाराशिवाय होतकरू, बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बॅंका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज देण्यात येते. प्रधानमंत्री मुद्रा बॅंक योजनेचा प्रचार, प्रसार प्रसिद्धी व समन्वयासाठी राज्य स्तरावरील प्रधानमंत्री मुद्रा बॅंक योजना संनियंत्रण समिती नियुक्‍त करण्यात आली होती. तसेच योजनेची माहिती गरजूपर्यत पोहोचविण्यासाठी व समन्वयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील समितीची निवड केली होती.

यात अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्‍त्या शासन मान्यतेनूसार करण्यात आल्या होत्या. आता राज्य सरकारने या नियुक्‍त्या रद्द करण्याचे आदेश 5 फेब्रुवारी रोजी काढले. यामुळे जिल्ह्यातील 9 अशासकीय सदस्यांची निवड या आदेशामुळे रद्द झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्याच महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्यादेखील नियुक्‍त्या रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले होते.

या सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द
या सदस्यांच्या नियुक्ती भानुदास बेरड, राजेंद्र गोंदकर, तुषार पोटे, गणेश जाधव, रवींद्र गोंदकर, गौरव गुगळे, भरत ठुबे, पांडूरंग दातीर व इमरान अन्वर शेख या 9 अशासकीय सदस्याच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.