नवी दिल्ली :– आम आदमी पक्षाने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. हीं संकल्पनाच असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्या पक्षाने म्हटले आहे. भाजपचे कथित ‘ऑपरेशन लोटस’ वैध ठरवण्यासाठी आणि आमदारांची खरेदी-विक्री कायदेशीर करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात असल्याचा दावाही आम आदमी पक्षाने केला आहे. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, तर आमदार आणि खासदारांकरवी थेट मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान निवडण्याचाही यामागे डाव आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

आम आदमी पार्टीच्या नेत्या आमदार आतिशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना हा आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, राष्ट्रीय विधी आयोगाने या संबंधात राजकीय पक्षांचे मत आजमावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्याला आम्हीं 12 पानांचे उत्तर सादर केले आहे, त्या म्हणाल्या की, सरकार घटना दुरूस्ती करू शकत असली तर घटनेच्या मूळ गाभ्यात बदल करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही.

संविधानाची मूलभूत रचना देशाला संसदीय लोकशाहीची हमी देते. कायदेमंडळ प्रश्न, ठराव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आणि वादविवादांद्वारे सरकारच्या प्रस्तावांची छाननी करणे असे अधिकार संसदीय लोकशाहीत आहेत पण पण वन नेशन वन इलेक्‍शन प्लॅनमध्ये ही संपूर्ण संकल्पना बदलली आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/mumbai-will-be-free-of-potholes-in-the-next-two-years-chief-minister-eknath-shinde/

निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात तेव्हा राज्य-केंद्रित मुद्दे सार्वजनिक चर्चेतून दूर होतील. केंद्राचे मुद्दे वेगळे आणि राज्य सरकारांशी संबंधीत मुद्दे वेगळे असतात त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये ते मुद्दे प्रचार सभांतून मांडण्याचा वाव मिळतो. पण सगळ्याच निवडणुका एकत्र घेतल्या तर असा वाव मिळणार नाही. त्यामुळे निवडणुका हा लोकशाहीचा खेळ होण्याऐवजी पैसा आणि दंडेलशाहीचा खेळ होईल. विधीमंडळात एखाद्या सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव मंजुर झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकणार नाहीत त्यासाठी वन नेशन वन इलेक्‍शन प्रणित पुढच्या निवडणुकांपर्यंत वाट पहावी लागेल. हा प्रकार अत्यंत घातक आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.