नवी दिल्ली  – देशात समान नागरी कायदा आणण्यास भाजप वचनबद्ध आहे. मात्र, सर्व लोकशाही प्रक्रियांचे पालन करून आणि चर्चेनंतरच ते घडेल, अशी भूमिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरूवारी मांडली.

भारतीय जनसंघाच्या काळापासूनच आम्ही समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्‍वासन दिले. संविधान सभेनेही संसदेला आणि राज्यांना योग्य वेळी तो कायदा लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, काळाच्या ओघात तो सल्ला विस्मरणात गेला. भाजप सोडल्यास कुठलाच पक्ष त्या कायद्याला अनुकूल नाही.

देश आणि राज्ये धर्मनिरपेक्ष असतील; तर कायदे धर्मावर आधारित कसे काय असू शकतात? सर्वधर्मीयांसाठी संसद किंवा विधानसभांनी मंजूर केलेला एकच कायदा असायला हवा. आपण लोकशाहीचा भाग आहोत. लोकशाहीत उपयुक्त चर्चा होण्याची गरज आहे.

गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन भाजपशासित राज्यांत समान नागरी कायदा आणण्याची चाचपणी करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या समित्यांपुढे विविध धर्मांचे लोक आपली मतं मांडत आहेत, असे शहा एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.