भाजपकडून आज महाराष्ट्र विधीमंडळ समित्यांची घोषणा करण्यात आली. राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या महायुतीमधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने या समित्यांच्या अध्यक्षपदी अनेक मोठ्या नेत्यांना संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे या यादीमध्ये भाजपाचे घटाकोपरमधील आमदार राम कदम तसेच आपल्या वक्तव्यांमुळे चर्चेत असलेल्या रवी राणा यांच्यावरदेखील फडणवीसांनी मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्र भाजपाचे कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, भाजप विधीमंडळ मुख्य प्रतोद रणधीर सावरकर यांच्या संमतीने या महाराष्ट्र विधीमंडळ समित्यांची घोषणा करण्यात आली. कोणत्या नेत्यावर कोणती जबाबदारी सोपवली जाणून घेऊया…

सार्वजनिक उपक्रम समिती: राहुल कुल

पंचायत राज समिती: संतोष दानवे-पाटील

अनुसूचित जाती कल्याण समिती: नारायण कुचे

अनुसूचित जमाती कल्याण समिती: राजेश पाडवी

महिला हक्क व कल्याण समिती: मोनिका राजळे

इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती: किसन कथोरे

मराठी भाषा समिती: अतुल भातखळकर

विशेष हक्क समिती: राम कदम

धर्मादाय खाजगी रुग्णालय तपास समिती: नमिता मुंदडा

आश्वासन समिती: रवी राणा

आमदार निवास व्यवस्था समिती: सचिन कल्याणशेट्टी

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
1) पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)

2) ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)

3) 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर
(मदत व पुनर्वसन विभाग)

4) महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)

5) बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(कृषि व पदुम विभाग)

6) परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर
(कृषि व पदुम विभाग)

7) महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)