मुंबई : महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंगळवारी (16 सप्टेंबर 2025) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली. सराफ यांच्याकडे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्याची तसेच कायदेशीर सल्ला देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती. त्यांनी राजीनामा दिला असला, तरी राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार ते जानेवारी 2026 पर्यंत आपले कामकाज सुरू ठेवणार आहेत.

का दिला राजीनामा?
बिरेंद्र सराफ यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने पुढील व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना कामकाज सुरू ठेवण्याची विनंती केली, जी सराफ यांनी मान्य केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत ही माहिती देताना, सराफ यांच्या योगदानाचे कौतुक केले आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची पुष्टी केली.

हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका
बिरेंद्र सराफ यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणे यशस्वीपणे हाताळली आहेत. विशेषतः मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. याशिवाय, लॉकडाऊनच्या काळात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या घरावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणात सराफ यांनी उच्च न्यायालयात कंगनाची बाजू मांडली. या खटल्यात उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निकाल देत महापालिकेला 2 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

शिंदे सरकारच्या काळात नियुक्ती
डॉ. बिरेंद्र सराफ हे मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आणि देशातील नामांकित कायदेशीर तज्ज्ञांपैकी एक मानले जातात. 2022 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांची महाधिवक्ता म्हणून नियुक्ती केली होती. त्या नियुक्तीला तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली होती. 2024 मध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतरही सराफ यांना या पदावर कायम ठेवण्यात आले होते.

बिरेंद्र सराफ यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्राच्या कायदेशीर क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारला कायदेशीर बाबींमध्ये महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. आता जानेवारी 2026 पर्यंत ते आपले कामकाज सुरू ठेवणार असून, त्यानंतर राज्य सरकार नव्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती करेल, अशी अपेक्षा आहे.