पिंपरी – मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात दुर्घटना घडून नऊ जणांचा जीव गेला. असे असताना तेथेच आणखी ३७५ टनाचा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचा खटाटोप सुरु होता. त्यासाठी राजकीय पुढाकाऱ्यांनी देखील कंबर कसली होती.

त्यासाठी सुमारे ७८० कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला गेला. परंतु, कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप आणि चर्चेमुळे हा प्रकल्प चांगलाच वादात सापडला. अखेर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव प्रशासनाने माघारी घेतला आहे.

मोशी कचरा डेपोमध्ये ३७५ टनांचा बायोगॅस प्रकल्पाबाबत दैनिक प्रभातने सातत्याने भूमिका मांडली होती. अलीकडेच २१ ऑगस्टला बायोगॅसच्या नावाखाली नेत्यांना पोट भरायचे? या मथळ्याखाली वृत्त छापले होत. अखेर दैनिक प्रभातच्या दणक्यानंतर राजकीय पुढाऱ्यांसह प्रशासनाला माघार घेण्याची वेळ आली आहे.

Satara: पीबीजी सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनच्या एक्स्पो मंडप उभारणीचा शुभारंभ

महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मोशी डेपो येथे ३७५ मेट्रीक टन प्रतिदिन क्षमतेचा ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्वावर उभारण्यासाठी निविदा काढली.

यामध्ये प्राप्त ३ निविदांपैकी एक अपात्र ठरली. दोन पात्र निविदांपैकी एका ठेकेदाराने ३ हजार ६११ रुपये प्रती टन दर सादर केला. या दराने हे काम देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. हा प्रस्ताव आयत्यावेळी स्थायी समितीत मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न होता.

या निवेदेनुसार ठेकेदारी कंपनीला प्रतिटन ३ हजार १६६ रुपये खर्च दिला जाणार होता. त्याप्रमाणे प्रकल्प क्षमतेचा विचार केल्यास प्रतिमहिना ४ कोटी ६ लाख २३ हजार ७५० आणि प्रति वर्ष खर्च ४८ कोटी ७४ लाख ८५ हजार होत आहे.

Pune District : भैरवनाथ विद्यालयाचा गळणारा स्लॅब नव्याने बांधला

१६ वर्षांसाठी तब्बल ७७९ कोटी ९७ लाख ६० हजार इतका खर्च महापालिका ठेकेदारावर करणार आहे. हा दर अवाजवी असून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करत कोट्यवधींचा घोटाळा सुरु असल्याचा आरोप झाला.

यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांचा नावाचा गैरवापर व आयुक्तांवर दबाव आणल्याचे गंभीर आरोपही केले होते. अखेर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव परत घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली.

पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी प्रस्ताव माघारी घेण्यासाठी नगरसचिव विभागाला पत्र पाठविले. त्यामधे तांत्रिक कारणास्तव महापालिका आयुक्त यांच्या सूचनेनुसार हे विषयपत्र माघारी पाठविण्यात यावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला तुर्तास ब्रेक लागला आहे. कचरा डेपोमध्ये आणखी प्रकल्प लादू नका, या मोशीकरांच्या मागणीलाही यश आले आहे.

Shirur News : शिरूरमध्ये संतापाचा उद्रेक! प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध