Bihar Voter List Revision । बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) वरून  गोंधळ सुरू आहे. एकीकडे, विरोधी पक्ष मतदार यादी पुनरावृत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. दुसरीकडे, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेचा उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाला नियमित वेळेत मतदार यादी सुधारण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.

वकिलांनी निवडणूक आयोगाला नियमित अंतराने, विशेषतः संसदीय, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ‘मतदार यादींचे विशेष सघन पुनरावृत्ती’ करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. वकील पुढे बोलताना, असे केल्याने केवळ भारतीय नागरिक मतदान करतील, केवळ भारतीय नागरिक मतदान करतील आणि त्यांचे मत वापरतील याची खात्री केली जाईल. बेकायदेशीर परदेशी घुसखोर नाहीत.

वकिलांनी SIR महत्त्वाचे म्हटले Bihar Voter List Revision ।

अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले की, हा बिहार मतदार यादीचा विषय आहे, याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जर माझी याचिका टॅग करता आली तर. यावर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया म्हणाले की, याचिकेतील दोष दुरुस्त करू द्या. त्यानंतर रजिस्ट्री निर्णय घेईल.

बिहारमध्ये मतदार यादी पुनर्रचनावरून गोंधळ Bihar Voter List Revision ।

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान, बिहारमध्ये मतदार पुनरावलोकनाचे काम सुरू होऊन २ आठवडे झाले आहेत. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. विरोधकांनी मतदार यादी पुनर्रचना थांबवण्यासाठी न्यायालयाकडे अपील केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत १० जुलै रोजी सुनावणीची तारीख दिली आहे. दरम्यान, राजदने ९ जुलै रोजी बिहारमध्ये रस्ता रोकोची घोषणा केली आहे.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, असे केल्याने अनेक लोक मतदानापासून वंचित राहतील. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या प्रकरणाबाबत निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावले आहे. या प्रक्रियेद्वारे मतदानावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अपडेट केली जाते. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, परंतु यावेळी निवडणूक आयोगाने १ जुलैपासून मतदार यादीचा विशेष सघन आढावा सुरू केला आहे.