Bihar Politics: बिहारच्या राजकारणात सध्या एका खळबळजनक कायदेशीर घडामोडीने राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणुकीत गैरप्रकार आणि प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याच्या आरोपावरून पाटणा उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्यासह तब्बल ४२ विद्यमान आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. बड्या नेत्यांचा समावेश – न्यायालयाने नोटीस पाठवलेल्या आमदारांच्या यादीत अनेक दिग्गज नावांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, माजी मंत्री जीवेश मिश्रा, आमदार चेतन आनंद, आरजेडी आमदार अमरेंद्र प्रसाद यांचाही समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईच्या कचाट्यात सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी पक्ष या दोघांचेही नेते अडकले आहेत. त्यामुळे हा वाद कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वादाचे मूळ काय? हा संपूर्ण वाद संबंधित मतदारसंघातील पराभूत उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने सुरू झाला. पराभूत उमेदवारांचा असा दावा आहे की, विजेत्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरताना प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) पूर्ण माहिती दिली नाही. महत्त्वाचे दस्तावेज आणि तथ्ये लपवून ठेवण्यात आली. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या तक्रारींच्या आधारे न्यायालयात ‘निवडणूक याचिका’ (Election Petitions) दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्राथमिक सुनावणीनंतर हायकोर्टाने सर्व संबंधित ४२ आमदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. हेही वाचा – मंत्रालयात लाच घेण्याचा ‘कोडवर्ड’; एक लाईन म्हणजे 50 हजार! झिरवळांच्या PAवर गंभीर आरोप कायदेशीर पेच आणि सदस्यत्वावर टांगती तलवार – कायद्याच्या जाणकारांनुसार, जर लोकप्रतिनिधींनी प्रतिज्ञापत्रात जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली असेल किंवा तथ्य लपवले असेल, तर दोषसिद्धीनंतर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. सध्या हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी, आमदारांना दिलेल्या या नोटिशीमुळे बिहारच्या राजकारणात मोठा उलटफेर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राजकीय वर्तुळात खळबळ – या कारवाईमुळे बिहार विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात आणि बाहेरही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने न्यायालय काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आता या आमदारांना ठराविक मुदतीत न्यायालयात आपले उत्तर आणि कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
