Narhari Zirwal Mantralaya Bribe Case: मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक वास्तव एका स्टिंग ऑपरेशनमधून समोर आले असून, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील लाचखोरीच्या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे याला ३५ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर, आता या प्रकरणातील ‘कोडवर्ड’चा उलगडा झाला आहे. तक्रारदार निर्मल शर्मा यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, फाईलवर मारलेल्या ‘लाईन्स’वरून लाचेचा आकडा ठरवला जात होता. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? तक्रारदार निर्मल शर्मा यांच्या मेडिकल स्टोअरमध्ये काही त्रुटी आढळल्याने त्यांचा परवाना महिनाभरासाठी निलंबित करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी शर्मा मंत्रालयातील अन्न व औषध प्रशासन विभागात गेले होते. तिथे त्यांची भेट लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे आणि मंत्री झिरवळ यांचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांच्याशी झाली. शर्मा यांचा आरोप आहे की, मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे अधिकारीच या सुनावण्या घेतात आणि तिथेच पैशांचे व्यवहार ठरवले जातात. लाचेचा ‘सिक्रेट कोड’ – निर्मल शर्मा यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना या कार्यालयातील भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती स्पष्ट केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, फाईलवर एक लाईन मारली असेल तर त्याचा अर्थ ५० हजार रुपये लाच. फाईलवर दोन लाईन मारल्या असतील तर १ लाख रुपये द्यावे लागतात. शर्मा यांच्या फाईलवर गाडे यांनी दोन लाईन मारल्या होत्या आणि “राजू, यांचं काय ते तुम्ही बघून घ्या,” असे आदेश ढेरिंगे याला दिले होते. ५० टक्के ‘डिस्काउंट’ची ऑफर – राजेंद्र ढेरिंगे याने सुरुवातीला १ लाख १० हजार रुपयांची मागणी केली होती. (१ लाख वरच्या लोकांसाठी आणि १० हजार स्वतःसाठी). मात्र, बऱ्याच विनवण्या केल्यानंतर त्याने ‘५० टक्के डिस्काउंट’ देत ५५ हजार रुपयांत व्यवहार पक्का केला. यापैकी २ हजार रुपये ऑनलाईन आणि ५३ हजार रुपये रोख स्वरूपात घेण्यात आले. तक्रारदाराचा खळबळजनक दावा – “मंत्रालयात येणाऱ्या ९० टक्के लोकांकडून पैसे घेतल्याशिवाय काम केले जात नाही,” असा गंभीर आरोप निर्मल शर्मा यांनी केला आहे. त्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडेही तक्रार केली होती. विशेष म्हणजे, सुनावणीच्या वेळी मंत्री कार्यालयात नसतानाही अधिकारीच सर्व निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. जेव्हा शर्मा यांनी स्वतः मंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना भेटू न देता पुन्हा त्याच अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले. या प्रकरणाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता प्रशासन यावर काय कडक पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
