नवी दिल्ली – बिहारमधील नितीश कुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जनगणना पूर्ण करण्यात आली आणि त्याही पुढे जात कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती याची आकडेवारीही सरकारने जाहीर केली. त्यावरून केवळ बिहारच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले आहे.

यासंदर्भात म्हणजे नितीश सरकारने जातगणनेची आकडेवारी का जाहीर केली हे जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणूनच असे केले आहे असे मत 37 टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे.

सर्वेक्षणात उघड झालेल्या प्रतिक्रियांची टक्केवारी : 

– सरकारला जातींची माहिती जाणून घ्यायची होती 19 टक्के

– दुर्बल घटकांसाठी विकास योजना आखायच्या होत्या 29 टक्के

– निवडणुकांमध्ये याचा लाभ घ्यायचा आहे 37 टक्के

– महाआघाडीचा दबाव 6 टक्के

– सांगू शकत नाही 9 टक्के

देशभरात जातगणना केली तर इंडियाला फायदा :

एबीपी न्यूज आणि सी वोटरने केलेल्या या सर्वेक्षणात नागरिकांना आणखी एक प्रश्‍न विचारण्यात आला. तो म्हणजे संपूर्ण देशभरात जर जातनिहाय जनगणना केली तर त्याचा कोणाला लाभ होईल. यावर 28 टक्के लोकांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला फायदा होईल असे मत व्यक्त केले.

तर 34 टक्के लोकांनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला फायदा होईल असे सांगितले. 15 टक्के लोकांच्या मते प्रादेशिक पक्षांना याचा फायदा होईल असे वाटते तर 23 टक्के लोक या प्रश्‍नाचे उत्तर देऊ शकले नाहीत. मात्र देशभरात जातगणना झाली पाहिजे असे मत 49 टक्के लोकांनी व्यक्त केले तर 35 टक्के लोकांनी त्याला विरोध दर्शवला.