बिहार विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत 20 टक्के जागांचा निकाल केवळ अडीच टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी मतांनी लागला होता. 17 जागांवर विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमधील अंतर केवळ 1 टक्का किंवा त्यापेक्षाही कमी होते. या राज्यात आता निवडणूक आयोगाकडून विशेष मतदार यादी पडताळणी मोहीम राबवली जाते आहे. त्यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या हेतूबद्दल शंका घेतली जाते आहे. काही महिन्यांपूर्वी जर तुम्ही याच मतदार यादीवरून लोकसभा निवडणूक घेतली, तर आता विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच आयोगाने फेर पडताळणीची टूम का काढली, असा सवाल आहे. विरोधी पक्षांना यात फसवेगिरी आणि बोगसगिरीचा वास येतो आहे. पाटण्यापासून दिल्लीपर्यंत ओरड सुरू आहे. विरोधी पक्षांचा मुद्दा रास्त असला, तरी निवडणूक आयोगही यावेळी पूर्ण तयारीत आहे. त्यांनी बिहारमधील मतदार यादीतील बनवेगिरीच आकडेवारीसह समोर आणली आहे.

मतदार यादीत तब्बल 77 लाख बोगस मतदार आहेत, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. राज्याच्या विधानसभेच्या 243 जागांचा विचार करता प्रत्येक मतदार संघात जवळपास 30 हजार बोगस मतदार आहेत. 2020 च्या निवडणुकीतील विजयी आणि पराभूत उमेदवारांतील फरक पाहता प्रत्येक मतदार संघातील बोगस मतांचा आकडा त्या मतदार संघाचा निकाल फिरवण्यासाठी पुरेसा आहे. आयोगाने मतदार यादीच्या शस्त्रक्रियेसाठी जी वेळ निवडली आहे त्याला विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. एका अर्थाने दोन्ही बाजू आताच्या निवडणुकीत कोणता बोगस प्रकार होऊ नये यासाठीच लढत आहेत, तथापि, परस्परांचे दृष्टिकोन त्यांना मान्य करायचे नाही. कोणत्याही निवडणुकीत बोगस प्रकार होता कामा नये अशी अपेक्षा असते. आजवर झालेल्या निवडणुकांत बोगस प्रकार झालेच नाही असा दावा करण्याचे धाडस कोणातच नाही. अगदी मतपेट्या पळवण्यापासून मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्यापर्यंत सगळे प्रकार भारतात विशेषत: बिहारमध्ये जंगलराज होते त्यावेळी पाहिले गेले. हे होऊनही निवडणुकांचे निकाल स्वीकारले गेले.

राज्यकर्त्यांना गरिबांचे मसिहा बनवले गेले आणि त्यांनी मनमानी पद्धतीने राज्यही चालवले. केंद्रातील खिचडी सरकारांवर दबदबाच नाही तर दहशत ठेवली. हा फार जुना इतिहास नाही. त्यावेळच्या आणि आजच्या स्थितीत बदल एवढाच आहे की त्यावेळेचे निवडणुकांचे निकाल ओरबाडून घेतले गेले असले तरी त्यांना लोकशाहीचा कौल म्हणून स्वीकारले गेले. याउलट आता मात्र निवडणूक आयोगावरच प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. त्या संस्थेला दूषणे दिली जात आहे. योग्य तेव्हाही नव्हते आणि आताही नाही. मात्र विरोधाचा आणि आक्षेपाचा एक मार्ग असतो जो स्वीकारून चर्चा केली जाऊ शकते. ते आता मान्य होत नाही. आयोग या संस्थेवरचा विश्‍वासच डळमळीत करायचा आहे. त्याहीपुढे मतदारांमध्ये तुमचे मत कापले जाईल असे भय निर्माण करायचे आहे असे स्पष्ट दिसते. आयोगाने बिहारमध्ये आता जी पडताळणी केली आहे त्यात जवळपास 7 लाख मतदार असे आहेत की त्यांची नावे एकापेक्षा जास्त मतदार याद्यांमध्ये आहेत.

तब्बल 35 लाख मतदार त्यांनी जो पत्ता दिला आहे तेथे राहतच नसल्याचे आढळून आले आहे. जवळपास 12 लाख 55 हजार मतदारांचे निधन झाले आहे, तरीही त्यांची नावे मतदार यादीत आहेत. 18 लाख मतदारांनी त्यांचे जेथील यादीत नाव आहे ते ठिकाण कायमचे सोडले आहे. अशी एकूण 70 ते 77 लाख ही संख्या आहे. ती नावे तशीच ठेवून विधानसभा निवडणूक घ्यावी असे थेट न म्हणता तशीच अपेक्षा विरोधी पक्ष करत आहेत. तर मृत मतदारांच्या नावावर बोगस मतदान होऊ द्यायचे का, जे आता बिहारऐवजी देशातील अन्य विधानसभेचे मतदार आहेत त्यांच्या नावावर बोगस मतदान होऊ द्यायचे का, असा प्रश्‍न जर निवडणूक आयोग विचारत असेल तर तो चुकीचा नाही. भारताचे संविधान अपात्र लोकांना मतदान करण्याची परवानगी देत नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे सूतोवाच आता विरोधी पक्षांकडून केले जाते आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत अन्य राज्यांत काय प्रकार झाला त्याचीही उदाहरणे मांडली जात आहे.

जर कर्नाटकातील एका ठिकाणी शंभर टक्के बोगस प्रकार झालेला आम्हाला पाहायला मिळाला आणि त्याचे ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत तर अन्य ठिकाणीही असलेच प्रकार झाले असल्याची आमची खात्री आहे. मते चोरी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. तेलगू देसम हा केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीतील पक्षही विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांशी सहमत आहे. बिहारमधील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारानेही मतदार यादी पडताळणीला आक्षेप घेतला आहे. त्या राज्यातून येणार्‍या अन्य बातम्या पाहता सत्ताधारी पक्षाचे आमदारही या प्रकारामुळे धास्तावले आहे. त्याचे कारण कोणाचे नाव यादीतून कट होईल आणि त्याचा आपल्याला कसा फटका बसेल याबद्दल त्यांना भीती वाटते आहे.

ही भीतीच सगळ्या गदारोळाच्या मुळाशी असलेले कारण आहे. जर 70 ते 80 लाख बोगस नावे मतदार यादीत असतील आणि ते निदर्शनास येऊनही त्यात दुरूस्ती न करता निवडणूक घेण्याचा आग्रह नव्हे हट्टच धरला जात असेल तर या बोगस प्रकारात सत्ताधार्‍यांना आणि विरोधकांनाही आपले दडलेले हित दिसते आहे. यालाच आपण पारदर्शक आणि स्वच्छ निवडणूक प्रक्रिया म्हणत होतो का? मतदार यादी स्वच्छतेची प्रक्रिया केव्हा सुरू केली गेली याला विरोध करताना स्वच्छतेची प्रक्रिया मान्य करण्याचे मोठेपणही भारतातील राजकीय पक्षांनी राजकीय विचारसरणीच्या पलिकडे जाऊन दाखवले पाहिजे.