पाटणा : बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वाढत्या हत्या आणि गुन्हेगारीच्या घटनांनी कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्यूरो (NCRB) आणि बिहार पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात गुन्हेगारीत ८०.२% वाढ झाली आहे, तर याच कालावधीत राष्ट्रीय सरासरी केवळ २३.७% वाढली. पाटण्यातील एका रुग्णालयात पाच हल्लेखोरांनी कुख्यात गुन्हेगाराची दिवसाढवळ्या हत्या केल्यानंतर विरोधकांनी आणि सत्ताधारी आघाडीतील घटकांनीही नीतीश कुमार सरकारवर टीका केली आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्यावर हल्लाबोल करत बिहारमध्ये अराजकतेची परिस्थिती असून ‘बेहोश मुख्यमंत्री’च्या हातात राज्य आहे, असे म्हटले आहे. तसेच, एनडीएचे सहकारी आणि एलजेपी (रामविलास) नेते चिराग पासवान यांनीही नुकत्याच घडलेल्या हत्यांनी कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे दर्शवले आहे, असे सांगितले.

आकडेवारी काय सांगते?

२०१५ पासून बिहारमध्ये दरवर्षी गुन्हे वाढले, फक्त २०१६, २०२० (कोविड काळात) आणि २०२४ मध्ये किरकोळ घट दिसली. २०१७ मध्ये गुन्हेगारीत २४.४% वाढ झाली, जी सर्वाधिक होती. २०२२ मध्ये ३.५ लाख, २०२३ मध्ये ३.५४ लाख, तर २०२४ मध्ये ३.५२ लाख गुन्हे नोंदवले गेले. २०२५ मध्ये जूनपर्यंत १.९१ लाख गुन्हे नोंदले गेले. प्रति लाख लोकसंख्येमागे गुन्हेगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (२७७ विरुद्ध ४२२) कमी असला, तरी हिंसक गुन्ह्यांमध्ये बिहार राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा पुढे आहे. २०१५ मधील ३,१७८ हत्यांच्या तुलनेत २०२२ मध्ये २,९३० हत्या झाल्या, तरी बिहार उत्तर प्रदेशानंतर हत्यांच्या संख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हत्या प्रयत्नांचे प्रमाण २०१५ मधील ५,९८१ वरून २०२२ मध्ये ८,६६७ पर्यंत वाढले.

संपत्ती विवाद हे हत्यांचे प्रमुख कारण –
२०१५-२०२२ दरम्यान संपत्ती विवाद हा हत्यांचा प्रमुख हेतू राहिला, विशेषत: २०१८ मध्ये १,०१६ हत्या याच कारणाने झाल्या. विरोधकांनी नीतीश कुमार यांच्यावर ‘जंगलराज’ परतल्याचा आरोप केला आहे, तर नीतीश यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कठोर पावले उचलल्याचा दावा केला आहे. वाढती गुन्हेगारी आणि विरोधकांचे तीव्र हल्ले निवडणुकीत कायदा व सुव्यवस्था हा प्रमुख मुद्दा बनवू शकतात.