पटना – बिहार सरकारने सोमवारी विधानसभेत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 3.17 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. बिहारचे अर्थमंत्री सम्राट चौधरी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. मागील 2.79 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा हे 38,169 कोटी रुपये अधिक आहे. कॅन्सर केअर सोसायटीची स्थापना करणार असल्याचे चौधरी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. सरकार बेगुसराय येथे कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू करणार आहे कारण सर्वाधिक कॅन्सरचे रुग्ण याच जिल्ह्यातील असल्याचेही ते म्हणाले. निवडणुकीच्या वर्षात अर्थसंकल्पाचा भर महिलांवर राहिला आहे. यामध्ये महिला हाट, महिलांसाठी जिम, गरीब मुलींच्या लग्नासाठी विवाह मंडप अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या ‘न्यायासह विकास’ या तत्त्वावर हा अर्थसंकल्प आधारित असल्याचे भाजप नेत्याने सांगितले. चौधरी म्हणाले, राज्य सरकार 2025 आणि 2026 या आर्थिक वर्षांत शिक्षणावर 60,954 कोटी रुपये, आरोग्यावर 20,335 रुपये, ग्रामीण विकासावर 16,193 रुपये आणि ऊर्जावर 13,483 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सरकार पाटण्यात ‘महिला हाट’ स्थापन करणार असून राज्यातील सर्व पंचायतींमध्ये ‘कन्या विवाह मंडप’ बांधले जातील. सरकारने मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजनांद्वारे शिष्यवृत्तीची रक्कम 1,000 रुपयांवरून 2,000 रुपये प्रति महिना केली आहे. चौधरी म्हणाले, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये सरकार महिलांसाठी विशेष बससेवा सुरू करणार आहे. या बसेसमधील चालक आणि वाहकही महिलाच असतील. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, प्रशिक्षकही महिलाच असतील. सरकार धार्मिक पर्यटनावर भर देणार असून महिलांना पर्यटक मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मंत्री म्हणाले की, पूर्णिया विमानतळाचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. येत्या तीन महिन्यांत पूर्णिया विमानतळावरून विमाने उडण्यास सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देणे आणि पर्यावरणीय स्थिरतेसह समतोल प्रादेशिक विकास आणि राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी विकसित करण्याच्या उद्देशाने बिहार अन्न प्रक्रिया धोरण, 2025 आणले जाईल, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. चौधरी म्हणाले की, बिहारमध्ये अन्न प्रक्रियाशी संबंधित उद्योगांची प्रचंड क्षमता आहे. याला चालना देण्यासाठी हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांना राज्यात उपलब्ध असलेल्या कृषी उत्पादनावर आधारित निविष्ठांना चांगला भाव मिळू शकेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल. याशिवाय या उत्पादनांच्या आधारे मूल्यवर्धनाच्या प्रक्रियेत अनेक रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. उपविभागीय रुग्णालयाबरोबरच राज्यातील मोठ्या उपविभागांमध्ये आणखी रुग्णालय बांधण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापन केडर तयार करेल. शहरी भागात विशेषत: वंचित घटक, झोपडपट्टी इत्यादींसाठी संपूर्ण राज्यात महापालिका वैद्यकीय सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. ते म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात बिहार राज्यातील सर्व 9 विभागांच्या जिल्हा मुख्यालयात 108 वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील. कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी “बिहार कॅन्सर केअर सोसायटी” ची स्थापना केली जाईल. बेगुसराय येथे कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इयत्ता 1 ते इयत्ता 10 मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती दर दुपट्ट करण्यात येईल. ज्यावर दरवर्षी 875.77 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे.
