मुंबई : काही दिवसांपूर्वी ठाकरे सरकारने सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तोच निर्णय आता राज्यातील नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलत सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती. ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारने आता सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सीबीआयला आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकते. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आतापर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यापासूनच मविआ सरकारने घेतलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. तेव्हा सीबीआयने राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्यामुळे मविआ सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीतील नेते केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप करत होते. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेण्यात आला होता.
