Pune Land Scam : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खरगे समितीचा अहवाल समोर आला असून, या अहवालात जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अभय मिळाल्याचे बोलले जात आहे. नेमकं प्रकरण काय? पुण्यातील मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांचे बाजारभाव असलेली जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे या व्यवहारासाठी फक्त १०० रुपयांची स्टँप ड्युटी करण्यात आली होती. या जमीन प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात पार्थ पवार चेअरमन असलेल्या अमेडिया कंपनीचा सहभाग आढळून आला होता. मूळ आरोपी म्हणून शीतल तेजवानी यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. mundhava land case या प्रकरणाचे चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार विकास खारगे समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने जमीन प्रकरणाचा अहवाल सादर केला असून, तो मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. विकास खरगे यांच्या समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी, महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी केली. तसेच संबंधित अधिकारी आणि पक्षकारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या अहवालात जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी तसेच महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आल्याचे समजते. अहवालात पार्थ पवार यांचा मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. तर या प्रकरणी दोन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल आता चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करतील. त्यानंतर हा अहवाल स्विकारायचा की नाही याचा निर्णय होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. अहवालात नेमकं काय म्हटलं आहे? मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. पार्थ हे कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंढवा जमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही. अमेडिया कंपनीच्यावतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आलीय. व्यवहारासाठी मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस हेही वाचा : Mumbai Municipal Corporation : महापौर निवडीनंतर विविध समित्यांवरील सदस्यांची नावे जाहीर; कोणाकोणाला मिळाली संधी? वाचा…
