Chandrababu Naidu Dismisses Bail Pleas : TDP प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) याना मोठा धक्काबसला आहे. कारण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने यांचा इनर रिंग रोड, फायबर नेट आणि अंगुलु 307 या प्रकरणातीळ जामीन अर्ज फेटाळला आहे. या विषयीची माहिती उच्च न्यायालयाचे वकील कृष्ण मूर्ती यांनी दिली आहे.

कथित आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी विजयवाडा एसीबी कोर्टाने नायडू (Chandrababu Naidu)यांची कोठडी १९ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा हा महत्वाचा निर्णय समोर आला आहे. चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu)यांची जामीन याचिका आणि कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणी आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या सीआयडीची कोठडी मागणारी याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती. नायडूंच्या (Chandrababu Naidu)दुसऱ्या कोठडीची मुदत गुरुवारी 5 ऑक्टोबर रोजी संपणार होतीविजयवाडा ACB न्यायालयाने कथित कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणी TDP प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या कोठडीत 19 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली आहे.

Andhra Pradesh High Court dismisses TDP chief and former CM Chandrababu Naidu’s bail petitions in Inner Ring Road, Fiber Net and Angallu 307 cases: Advocate Krishna Murthy

— ANI (@ANI) October 9, 2023

विजयवाडा एसीबी कोर्टाने अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी आणि विशेष सरकारी वकील वाय एन विवेकानंद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रमोद दुबे यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे सीआयडी वकील यांच्यात सुरू असलेल्या तीव्र युक्तिवादाच्या दरम्यान हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

23 आणि 24 सप्टेंबर रोजी चौकशी करताना नायडू (Chandrababu Naidu)यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना सहकार्य न केल्याने सीआयडीने दुसरी कोठडी याचिका दाखल केली. कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणी सीआयडीने त्यांची चौकशी करण्यासाठी आणखी पाच दिवसांची कोठडी मागितली. 9 सप्टेंबर रोजी, नायडू (Chandrababu Naidu)यांना कौशल्य विकास महामंडळाच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 300 कोटी रुपये खर्च झाले. बुधवारी, उच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात टीडीपीचे सरचिटणीस नारा लोकेश यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी ठेवली, परंतु सीआयडीने उत्तर दाखल करण्यासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली.