नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. कारण आता यापुढे जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक नसून ते ऐच्छिक असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेआहे. केंद्र सरकारने रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाला देशातील जन्म आणि मृत्यू नोंदणीदरम्यान आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, अशा नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य असणार नसल्याचेही नसल्याचे म्हटले आहे.

सरकारकडून 27 जून रोजी प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेत याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाला जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीदरम्यान प्रदान केलेल्या ओळख तपशीलांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याची परवानगी दिली आहे, आहे.

तसेच जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी अधिनियम 1969 अंतर्गत नमूद केले आहे की, नियुक्त रजिस्ट्रारला जन्म किंवा मृत्यू रिपोर्टिंग फॉर्ममध्ये मागितलेल्या इतर तपशीलांसह आधार क्रमांकाची पडताळणी करण्यासाठी ऐच्छिक आधारावर आहे किंवा नाही, असे आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. हे प्रकरण मुलाची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते. जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणारा आणि जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी दरम्यान प्रदान केलेल्या बाबतीत पालक, पती-पत्नी आणि माहिती देणार्‍याची ओळख स्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते, असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरणाच्या वापराबाबत मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतील असे म्हटले गेले आहे.  2020 मध्ये, मंत्रालयाने नियम अधिसूचित केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आधार प्रमाणीकरणास अनुमती देऊ शकते आणि सुशासन, सार्वजनिक निधीचा प्रवाह आणि राहणीमान सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थांना विनंती करून परवानगी देऊ शकते.