Bank Employee Strike : बँकेचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस करण्यात येणारा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सनुसार, 24 आणि 25 मार्च रोजी देशभरातील 9 बँका संपावर जाणार होत्या. तर 22 मार्चला चौथा शनिवार आणि 23 मार्चला रविवार असल्याने बँका सलग 4 दिवस बंद असणार. मात्र, आता हा संप मागे घेण्यात आला आहे.

विविध मागण्यांसाठी बँक कर्मचारी संघटना युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स 24 आणि 25 मार्च रोजी 2 दिवसांच्या देशव्यापी संपावर ठाम होते. कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांबाबत इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबत बैठक झाली होती. मात्र, यात कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने संघटना आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

अर्थ मंत्रालय आणि आयबीएकडून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर बँक कर्मचारी संघटनांनी त्यांचा दोन दिवसांचा देशव्यापी संप स्थगित केला आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार सोमवारपासून देशभरातील बँकां सुरु राहणार आहेत.

प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर घेण्यात आला. ज्यांनी सर्व संघटनांना सामंजस्य बैठकीसाठी बोलावले होते. इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) आणि अर्थ मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.

UFBU ने कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा आणि लिंक्ड इन्सेंटिव्हज (PLI) वरील वित्तीय सेवा विभाग (DFS) च्या अलीकडील सूचना त्वरित मागे घेण्याची मागणी देखील केली होती. या सूचनेमुळं नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.

म्हणून बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतला…

IBA सोबतच्या बैठकीत, UFBU सदस्यांनी सर्व कॅडरमध्ये भरती आणि पाच दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यासह अनेक मुद्दे उपस्थित केले. बैठक होऊनही प्रमुख समस्यांचे निराकरण झालेले नाही. दरम्यान. नऊ बँक कर्मचारी संघटनांच्या युनिफाइड बॉडी यूएफबीयूने या मागण्यांसाठी यापूर्वी संपाची घोषणा केली होती. मात्र प्रमुख मागण्यांवर एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतला होता.

कोणत्या मागण्यांसाठी संप पुकारला?

– सरकारी बँकांमधील रिक्त पदे भरावे .

– कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात याव्यात.

– कार्यप्रदर्शन पुनरावलोकन आणि प्रोत्साहन योजना मागे घ्याव्यात.

– डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नोकरीची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे युनियन्सचे म्हणणे आहे.

– बँकांच्या कामकाजात ‘मायक्रो-मॅनेजमेंट’ वर बंदी घालावी. UFBUने आरोप केला आहे की सरकारी बँक मंडळांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होत आहे.

– ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा: ही मर्यादा ₹ 25 लाखांपर्यंत वाढवली जावी, जेणेकरून ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या योजनेच्या बरोबरीने असेल आणि त्याला आयकरातून सूट मिळेल.

– आयबीएशी संबंधित उर्वरित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. त्यामुळे, जरतुम्हाला बँकेशी संबंधित कोणतेही काम करायचे असल्यास ते 22 मार्चपूर्वी पूर्ण करा. सलग चार दिवस बँका बंद राहिल्याने व्यावसायिकांसह सरकारी तसेच सर्वसामान्यांचे काम विस्कळीत होणार आहे.