नवी दिल्ली : देशात हळूहळू करोणचा संसर्ग वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संबंधित राज्य सरकारला योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, आज सर्वोच्च  न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरणाच्या धोरणावर सुनावणी करत असताना महत्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. केंद्र सरकार कोणावरही लसीकरणासाठी जबरदस्ती करू शकत नसल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मांडले आहे.

करोना लसीबाबत संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कोविड लसीकरण धोरणावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी कोणावरही लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच हे वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित असल्याचेहे  न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आले आहे.

एवढेच नाही तर ‘कोणावरही लसीकरण करण्याची सक्ती करता येणार नाही. याशिवाय ज्यांना कोविडची लस मिळालेली नाही, अशा लोकांना सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्यापासून रोकण्याचे आदेश राज्य सरकारांनी मागे घ्यावेत’, असे न्यायालयाने सुचवले.

दरम्यान, भारतात सलग तिसऱ्या आठवड्यात कोरोना संसर्गाची प्रकरणे वाढली आहेत, परंतु शेवटच्या आठवड्यात करोनामुळे मृतांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही ही दिलासादायक बाब आहे.