नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पीएमएलए कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या २०० हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये कायद्यातील वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर आज निकाल सुनावत ईडीच्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले.

Supreme Court bench assembles to deliver judgment on petitions challenging the constitutionality of several provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). pic.twitter.com/EYf6WUjnTc

— ANI (@ANI) July 27, 2022

सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये अटक आणि जप्तीसंबंधी कारवाईवर आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,  पीएमएलए कायद्यात झालेले बदल योग्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातंर्गत गुन्हा करून जमवलेली संपत्ती, त्याचा शोध घेणे, संपत्ती जप्त करणे, आरोपींना अटक करणे आदी कारवाई योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचे भवितव्य अवलंबून होते. ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा महत्वाचा मुद्दा होता. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना पीएमएलए अंतर्गत समन्स बजावण्याचा तसेच अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. जप्ती, अटक यासंबंधीचे ईडीचे अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.