Arvind Kejariwal |  दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

तर हे प्रकरण सीबीआयमध्ये सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्यांमध्ये जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआय प्रकरणामुळे केजरीवाल सध्या तुरुंगातच राहणार आहेत.

केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली अटक आणि त्यानंतर ईडी कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

कोर्टाने काय सांगितले? 

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या काही कायदेशीर प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण पाठवताना न्यायालयाने केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करणे योग्य आहे. त्यामुळे आम्ही अरविंद केजरीवाल यांची अंतरिम जामीनावर मुक्तता करण्याचे निर्देश देतो,” असा आदेश न्यायालयाने दिला.

आतापर्यंत काय घडले? 

दरम्यान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची 21 दिवसांच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर ते तिहार तुरुंगात पोहोचले आणि 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केले.

त्यानंतर दिल्ली राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र ईडीने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

हेही वाचा: 

गणपत गायकवाड यांना मतदान करू देऊ नये, काँग्रेसची अधिकाऱ्यांकडे मागणी