नवी दिल्ली : देशात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी तब्बल १ वर्ष देशाच्या वर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून हे कायदे मागे घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडले. मात्र असे घडले असले तरी आता पुन्हा एकदा देशात तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आता मोठे  विधान केले आहे. यात त्यांनी हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.

एका इंग्रजी वृत्तवाहिनी वृत्तानुसार, नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी कायदे रद्द होण्यासाठी काही लोक जबाबदार असल्याचे म्हटले. तसेच हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा नव्याने आणले जाऊ शकतात असे  सांगितले.

“आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” असे  नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी म्हटले.

“पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू,” असे सांगत नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.

कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबर २०२० पासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य केली.