प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा (डीपी) रद्द झाल्याने आता प्राधिकरणाने रस्त्यांचे जाळे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याचा आराखडा म्हणजे स्ट्रक्चर प्लॅन (संरचना आराखडा) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणामध्ये आता डीपीऐवजी स्ट्रक्चर प्लॅन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील सुमारे 600 गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. सुनावणीची प्रक्रिया करून बदलासह आराखडा प्रसिद्ध करण्यास पीएमआरडीएने मे २०२४ मध्ये राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केला होता; परंतु न्यायालयीन वादामुळे आराखडा मंजुरीचे काम थांबले होते. दरम्यान, मागील सहा महिन्यांपूर्वी हा आराखडा राज्य सरकारने रद्द केला. दरम्यान, या प्राधिकरणाने हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याआधी स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्यास मान्यता मागितली होती. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांचे जाळे आखण्यात येणार आहे. त्यानंतर घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, टाउन हॉल अशा मूलभूत पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांमुळे मोठा विलंब होतो, तसेच आराखडा अंतिम झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणीही शंभर टक्के होत नाही. त्यामुळे हद्दीचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी स्ट्रक्चर प्लॅन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार हद्दीमध्ये मोकळ्या जागांवर पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कार्यवाही गतीने करा… पुणे महानगरसाठी विहित कालमर्यादेत ‘स्ट्रक्चर प्लॅन’ तयार करताना त्यामध्ये भविष्यातील वाढणारी लोकसंख्या, नागरीकरण यांचा विचार करून कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
