नवी दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करावयाच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील एक विधेयक सरकारने आज लोकसभेत मंजुरी दिली. यामुळे आता न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यात संघर्ष उभा राहणार का ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

खासदारांच्या निलंबनानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच चर्चेत आले होते. विरोधी अनेक खासदार संसदेच्या बाहेर असताना मोदी सरकारने आज एका महत्वाच्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी दिली. निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना आता वगळण्यात आले आहे.

यावर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एका निकालात म्हटले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती नेमण्यात यावी. याबाबत सरकारने कायदा करावा.मात्र आज लोकसभेत यातून सरन्यायाधीश यांना वगळून कायद्याला मंजुरी देण्यात आली.

तत्पूर्वी, राज्यसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कार्यकाळ) विधेयक, २०२३ ला मंजूरी दिली होती. त्यामुळे या कायद्याला आता संसदेने मंजुरी दिली आहे. ते आता राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येईल.

लोकसभेत आज या कायद्यावरील चर्चेदरम्यान कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सेवा शर्तींवरील 1991 चा कायदा हा अर्धवट प्रयत्न होता आणि सध्याच्या विधेयकात मागील कायद्याने सोडलेल्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यानंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

विरोधकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया
नवीन कायद्यात सरकारने सरन्यायाधीशांच्या जागी एका केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती केली. यामुळे सरकारला सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिक अधिकार मिळतात आणि निवडणूक मंडळाच्या स्वायत्ततेशी तडजोड केली जाते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.राज्यसभेत या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान, काँग्रेस खासदार रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, भारताच्या लोकशाहीची स्वायत्तता, निर्भयता आणि निष्पक्षता आणि निवडणूक यंत्रणा बुलडोझरने चिरडल्या आहेत.