नवी दिल्ली :  मागील अनेक दिवसांपासून  असणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद सर्वोक्षण प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मशिदीचे शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले होते. यानंतर आज  एएसआयच्या ३० सदस्यांचे पथक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले होते. सकाळपासूनच सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला सुरुवातही करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

आज ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणासाठी एकीकडे एएसआयचे पथक दाखल झाले असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लीम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर सर्वेक्षणावर तातडीने स्थगिती आणण्याची मागणी केली. त्यानंतर २६ जुलै २०२३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ही स्थगिती लागू असेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये  म्हटले आहे.

Gyanvapi case | Supreme Court says no ASI survey of Gyanvapi mosque complex till 5 pm, July 26th.

High Court order shall not be enforced till 26th July. In the meantime, the mosque committee shall move High Court. pic.twitter.com/MMm9Xw1W3Q

— ANI (@ANI) July 24, 2023

शुक्रवारी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. यामध्ये ग्राऊंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टीमचा वापर करण्याचे निर्देश जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय कृष्ण विश्वेश यांनी दिले होते. मात्र, हे सर्वेक्षण फक्त तीन घुमटांच्या खालीच केलं जावं, वझुखानाचं सर्वेक्षण केलं जाऊ नये, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं होतं. तसेच, जर गरज पडली, तर खोदकाम करावं, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या मशीद व्यवस्थापन समितीला या प्रकरणी उच्च न्यायालयासमोर दाद मागण्यास अवधी मिळावा, यासाठी ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने आणली आहे. दरम्यान, यासाठी आम्ही तयार असून उच्च न्यायालयात जाऊन तिथेही आम्ही त्यांच्या मागणीला विरोध करू, अशी भूमिका हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर यांनी मांडली आहे. ज्ञानवापीचं सत्य सर्वेक्षण केल्याशिवाय बाहेर येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणी लक्षात न घेता उच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे या याचिकांवर सुनावणी घेईल, अशी माहितीही विष्णू शंकर यांनी दिली.