नगर –भिंगार छावणी परिषदेसह राज्यातील सर्वच छावणी परिषदा महापालिका हद्दीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकार देणार आहे. तो प्रस्ताव आल्यानंतर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून येत्या चार ते पाच महिन्यात भिंगार छावणी परिषदेतील नागरी क्षेत्र महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात येईल, असे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी रविवारी जाहीर केले.
छावणी परिषदेकडून नागरी सुविधाबाबत होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत भिंगारकरांनी नाराजी व्यक्त करून भिंगारचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्याच्या एकमुखी मागणीला आज झालेल्या बैठकीत खासदार डॉ. विखे व आमदार संग्रात जगताप यांनी पाठिंबा दिला असून संसदेच्या अधिवेशनात भिंगार छावणी परिषद बरखास्त करून भिंगारचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संरक्षण मंत्रालयाने देशातील छावणी परिषदांचे नागरी क्षेत्र लगतच्या महापालिकेत समाविष्ट करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या दृष्टिकोनातून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांची एकत्रित बैठक अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत आज, रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत महायुतीच्या कार्यकर्ते व पदाधिकार्‍यांनी भिंगार छावणी परिषदेचे नागरी क्षेत्र नगर महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याची मागणी हात वर करून व्यक्त केली.भिंगार छावणी परिषद महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. संसदेच्या अधिवेशनात या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर 15 दिवसात महाराष्ट्र सरकार छावणी परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवली. भिंगार नागरी क्षेत्र हस्तांतरणाची प्रक्रिया चार महिन्यात पूर्ण होईल, खा. विखे म्हणाले.

आ. जगताप म्हणाले, भिंगारमधील नागरिकांना छावणी परिषद व ब्रिटीशकालीन नियमांपासून मुक्तता हवी आहे. सन 2019 पासून या संदर्भात पाठपुरावा करत आहोत. नगर शहराच्या हद्दवाढ होऊन 12 गावे समाविष्ट महापालिकेत समाविष्ट होताना महापालिकेची कर्मचारी संख्या वाढली नाही किंवा निधीही मिळाला नाही. छावणी परिषदेचे व महापालिकेचे प्रश्न सारखेच आहेत. तेथे सीईओ आणि नगरमध्ये आयुक्तही फिरत नाहीत. त्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत. छावणी परिषदेत ब्रिगेडियर अध्यक्ष असल्यामुळे लोकशाही नाही, महापापिकेमध्ये किमान लोकशाही आहे, प्रश्न मांडता येतील, मनपामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर भिंगारच्या विकासकामांना राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध कण्यासाठी आपण व खासदार प्रयत्न करू. मनपामध्ये समाविष्ट करण्यास हरकत नसल्याचे भाजपचे माजी शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गांधी व शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

नगरची हद्द वाढवताना त्यावेळचे आमदार व खासदारांनी निधी आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, त्यामुळे तो भाग विकासापासून वंचित राहिल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. महापौर बाबासाहेब वाकळे, भाजपचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, छावणी परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत मोरे आदी उपस्थित होते.

छावणी परिषदेचा कारभार बोगस
छावणी परिषदेकडून नागरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने भिंगारमधील नागरिकांचा छळ होत असून सीईओ भिंगार शहरात प्रश्नांची माहिती घेण्यासाठी फिरतही नसल्याच्या तक्रारींचा भडीमार कार्यकर्ते व पदाधिकार्‍यांनी केला. त्यावर खा. विखे यांनीही छावणी परिषदेचा कारभार बोगस असल्याचे सांगितले. छावणी परिषदेचे ब्रिगेडियर अध्यक्ष असल्यामुळे छावणी कारभार हुकूमशाही पद्धतीने चालतो असे सांगताना आमदार जगताप म्हणाले की भिंगारमधील विकास कामांसाठी आपण 3 कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी पत्र दिले होते, मात्र छावणी परिषदेने त्याला उत्तरही दिले नाही.

आगीतून फुफाट्यात पडाल
भिंगारकरांना नगरमध्ये समाविष्ट व्हावे असे वाटत असेल तरी महापालिका सक्षम आहे का, याचाही विचार करावा. कारण महापालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर स्वतंत्र निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे केडगाव, बोल्हेगाव, नागापूर या भागात नागरी सुविधा नाहीत. महापालिका कर्मचारीही तेथे पोहोचत नाहीत, याचा विचार करण्यासाठी मनपाची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे, तत्पूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून या संदर्भात नगरसेवकांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे. मोठा भाऊ म्हणून नगर, लहान भाऊ भिंगारला स्वीकारायला तयार आहे. परंतु मोठ्या भावाला घर चालवताना काय अडचणी येतात, त्याचे घर किती फाटके आहे याचाही विचार करावा असे माजी नगरसेवक निखिल वारे यांनी सांगितले. खा. विखे व आ. जगताप या राम-लक्ष्मणच्या जोडीने नगर शहराच्या विकासासाठी नगर व भिंगारच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करावा विशेष निधी मिळवावा अशी मागणी त्यांनी केली.