Bharat Ratna MS Swaminathan – भारतातील हरितक्रांतीचे जनक आणि प्रसिद्ध कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. स्वामीनाथन संपूर्ण नाव डॉ. मोणकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन. त्यांचा जन्म तमिळनाडूतील कुंभकोणम येथे 7 ऑगस्ट, 1925 रोजी झाला. त्यांचे शिक्षण कुंभकोणममधील नेटिव्ह हायस्कूल आणि नंतर लिटिल फ्लॉवर कॅथोलिक हायस्कूलमध्ये झाले.

स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात भारताला अमेरिका आणि कॅनडाकडून जहाजातून अन्नधान्य मागवावे लागले होते. पण अशा बिकट स्थितीतून भारत बाहेर पडला आणि आज अन्नधान्याबाबत केवळ स्वयंपूर्णच झालेला नाही तर जागतिक बाजारातला एक प्रमुख निर्यातदारही बनला आहे. या क्रांतीमध्ये एम. एस. स्वामीनाथन यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच ही भरारी घेणे भारताला शक्‍य झाले.

डॉ. स्वामीनाथन यांनी देशात हरितक्रांती घडवून आणताना भारतीय शेतीचा, त्यातील वैविध्याचा आणि भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना सुखावह आयुष्य कसे प्रदान करता येईल, यासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. यातील शिफारशी अंमलात आणल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी वारंवार हात पसरावे लागणार नाहीत आणि आंदोलनेही करावी लागणार नाहीत, असे जाणकार नेहमी सांगतात. “शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढणे हीच शेतीची खरी प्रगती’ असा संदेश डॉ. स्वामीनाथन यांनी दिला.

मॅगसेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइन्स्टाइन सायन्स पुरस्कार, पहिला विश्‍व खाद्य पुरस्कार, अमेरिकेचा टायलर पुरस्कार, पर्यावरणर क्षणासाठीचा जपानचा होंडा पुरस्कार, फ्रान्सचा “ऑर्डर टु मेरिट ऍग्रिकॉल’ पुरस्कार, हेन्‍री शॉ पुरस्कार, व्हॉल्वो इन्टरनॅशनल एन्व्हायर्नमेन्ट पुरस्कार, युनेस्को गांधी सुवर्णपदक या आंतरराष्ट्रीय सन्मानांबरोबरच भारत सरकारने दिलेले पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972) आणि पद्मविभूषण (1989) हे सन्मान डॉ. स्वामीनाथन यांची शेती आणि पर्यावरण विषयावरील हुकूमत दर्शविणारे आहेत.

1966 मध्ये मेक्‍सिको येथील गव्हाच्या बियाण्याचा पंजाबातील स्थानिक बीजाशी संकर घडवून जास्त उत्पादन देणाऱ्या गव्हाच्या वाणाची निर्मिती केली. हरितक्रांती कार्यक्रमांतर्गत गहू आणि तांदळाच्या सुधारित वाणांची लागवड गरीब शेतकऱ्यांच्या शेतात करण्यात आली. तत्पूर्वी अन्नधान्याची कमतरता असलेला देश अशी भारताची प्रतिमा जगात होती; मात्र हा कलंक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या प्रयत्नांमुळे पुसला गेला.

भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या खेडोपाडी राहते आणि ती शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु शेतीशी संबंधित कुटुंबांच्या घरांत अठराविश्‍व दारिद्य्र आढळते. ब्रिटिशांच्या काळात शेतकरी, शेतमजुरांना मोठ्या संकटातून जावे लागले. सुलतानी संकटांबरोबरच मोठमोठ्या दुष्काळांनी शेतकरी जर्जर झाले होते. पारंपरिक बियाणे आणि नव्या प्रयोगांचा अभाव ही अन्नधान्याच्या कमतरतेची प्रमुख कारणे आहेत, हे डॉ. स्वामीनाथन यांनी हेरले. 1990च्या दशकात डॉ. स्वामीनाथन यांनी चेन्नई येथे कृषी संशोधन केंद्राची स्थापना केली. “एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन’ नावाच्या या केंद्राचे उद्दिष्ट भारतातील गावांमध्ये पर्यावरणाचा विचार करून स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणे, महिलांना स्वयंपूर्ण करणे आणि त्याद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे आहे.

तथापि, हरितक्रांतीमुळे शेतीतील उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले नाही. अन्य क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांचे उत्पन्न कित्येक पटींनी वाढूनसुद्धा शेतकरी उत्पन्नाच्या दृष्टीने होता तिथेच राहिला. जागतिकीकरणानंतर अनुदानांना कात्री लावण्याचा सपाटाच सुरू झाला. खरे तर जगभरात शेती हा अनुदानावर आधारित व्यवसाय असून, शेतकऱ्यांना मुबलक उत्पन्न मिळावे आणि मूलभूत गरज मानले गेलेले अन्नधान्य लोकांना स्वस्तात मिळावे हा अनुदानांमागील हेतू असतो. परंतु जागतिकीकरणानंतर नव्याने तयार झालेल्या काही अर्थपंडितांनी “अनुदाने म्हणजे फुकटचा पैसा…

अनुदानांची सवय नको,’ असा प्रचार सुरू केला. त्याच वेळी आपल्या कृषिप्रधान देशात औद्योगिक विकास म्हणजेच खरा विकास असल्याचे जनतेच्या मनावर ठसविले गेले. परिणामी शेती आणि शेतकरी दुर्लक्षित राहिला. सर्व वाटा बंद झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करू लागले. आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्यानंतर 2004 मध्ये डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्‍टोबर 2006 मध्ये आयोगाने अहवाल सादर केला आणि 2007 मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. शेतीतील प्रगती कृषी उत्पादनातील वाढीवर न मोजता शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीवरून मोजली पाहिजे, हे डॉ. स्वामीनाथन आयोगाचे सांगणे होते.

अन्नसुरक्षा, शेतीतील उत्पादकता आणि नफ्याचे प्रमाण वाढविणे, शेतीला सुलभ पतपुरवठा, कोरडवाहू शेतीचा विकास, शेतीपूरक पर्यावरण आणि परिसंस्थांचे जतन, शेतमालाच्या किमतीची जागतिक बाजाराशी सांगड, आयातीचे प्रमाण कमी करून शेतकऱ्यांवरील दुष्परिणाम रोखणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी डॉ. स्वामीनाथन आयोग स्थापन झाला होता. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा, उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्‍के नफा इतका भाव शेतकऱ्याला मिळावा, ही या आयोगाची प्रमुख शिफारस होती. बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनलेल्या शेतकऱ्याला हमीभाव मिळाला, तर त्याला कोणत्याही मदतीची गरज उरणार नाही, ही त्यामागील भूमिका होती. हा हमीभाव शासनाने वेळोवेळी जाहीर करायचा आहे आणि त्या भावातच शेतीमालाची खरेदी होते की नाही, यावर लक्ष ठेवायचे आहे.

सिलिंगनुसार शेतजमिनीच्या फेरवाटपाबरोबरच गवताळ जमिनीवर पशुपालकांना चराईचे अधिकार, आदिवासींना वनसंपत्तीचा अधिकार, पर्यावरण आणि खनिजसंपत्तीचा अभ्यास आणि सुयोग्य वापर अशा शेतजमीन सुधारणाविषयक शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी स्वस्त दरात विमा, आरोग्य विमा, ग्रामीण आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा, राज्यस्तरीय कृषी आयोगांची स्थापना, शेतकऱ्यांना सामजिक सुरक्षा, जलस्रोतांच्या पुनर्भरणाचे गावपातळीवर नियोजन, स्वस्त दरात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांना पुरवठा, बाजारात सरकारचा हस्तक्षेप आणि किमती स्थिर राखणे, शेतीमालाच्या आयातीवर शुल्क, गावपातळीवर कृषी माहिती केंद्रे, पीकविमा योजना आदी शिफारशी डॉ. स्वामीनाथन यांनी केल्या.

शेतीला सुलभ वित्तपुरवठा व्हावा म्हणून संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या जाळ्यात अधिकाधिक शेतकरी कसे येतील, याचे नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. यामुळे पतपुरवठ्यासाठी खासगी सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येणार नाही. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळे यामुळे अनेकदा शेतकऱ्याचे नुकसान होते. ते भरून काढण्यासाठी जोखीम निधीची स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. स्वामीनाथन यांनी केली होती. शेती, शेतकरी आणि त्याचे पशुधन यांचा एकत्रित विमा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. त्यासाठी ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करण्याचा पर्याय त्यांनी सुचवला. शेतीला चार टक्के सरळव्याजाने पतपुरवठा करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना डॉ. स्वामीनाथन यांचीच!

शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहावा, त्याला वारंवार कर्ज काढावे लागू नये आणि काढलेले कर्ज वेळेत परत करता यावे, या दृष्टीने डॉ. स्वामीनाथन यांनी केलेल्या शिफारशी लाखमोलाच्या आहेत. भारताचा अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे असेल आणि वर्षानुवर्षाची त्याची उपेक्षा संपवायची असेल तर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तंतोतंत लागू करणे गरजेचे आहे. किंबहुना, तीच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली ठरेल.

स्वामीनाथन यांच्याविषयी एक किस्सा सांगितला जातो. 1966 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमवेत ते मोटारीने पुसा येथील कृषी संशोधन केंद्राकडे जात होते. ते तेव्हा संचालक होते. वाटेत इंदिरा गांधी यांनी त्यांना विचारले, की आपण आगामी काळात 10 दशलक्ष टन जादा धान्य उत्पादित करू शकतो का? कारण मला या स्वार्थी अमेरिकी लोकांचा ससेमिरा टाळायचा आहे. तेव्हा स्वामीनाथन म्हणाले, की यस मॅडम. मोटारीतील अर्धा तास झालेल्या चर्चेने इतिहास रचला. तत्कालीन काळात मेक्‍सिकोतून बियाणे आणण्यावरून अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र इंदिरा गांधींशी झालेल्या चर्चेतून सर्वकाही व्यवस्थित झाले. भारताने अन्नधान्याच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे, ही विसाव्या शतकात जगातील मोठी क्रांती होती. त्याचे नायक एम. एस. स्वामीनाथनच होते. या क्रांतीमुळे भारत भूकबळीतून बाहेर आला. अन्यथा, आपली अवस्था काय झाली असती, याचा विचार न केलेला बरा.

पोलिसाची नोकरी सोडून कृषी क्षेत्र निवडले –
एमएस स्वामीनाथन यांच्यावर त्यांच्या कुटुंबीयांनी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी दबाव टाकला होता. स्वामिनाथन यांनी नागरी सेवा परीक्षेतही बसले आणि त्यांची भारतीय पोलीस सेवेत निवड झाली. त्याच काळात, कृषी क्षेत्रातील संधी नेदरलँड्समध्ये UNESCO फेलोशिप इन जेनेटिक्सच्या रूपाने आली. स्वामीनाथन यांनी पोलीस सेवा सोडून नेदरलँडला जाणे योग्य मानले. 1954 मध्ये ते भारतात आले आणि इथल्या शेतीत काम करू लागले. स्वामीनाथन केवळ 11 वर्षांचे होते तेव्हा त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले होते. त्यांच्या मोठ्या भावाने त्यांना शिक्षण दिले आणि वाढवले.