सातारा –  कृषी विभागाप्रमाणे समाजकल्याण विभागांतर्गत विविध योजनांच्या लाभार्थींची निवडही आता लॉटरी पध्दतीने करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ठराव समिती सभेत याला मान्यता देण्यात आली आहे. या सभेत विषय पत्रिकेवरील व ऐनवेळचे असे अकरा विषय मंजूर करण्यात आले असून एक विषय स्थगित ठेवण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीची सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सभागृहात झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, अर्चना वाघमळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी निवडताना लॉटरी पध्दतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. कृषी विभागाप्रमाणे आता समाजकल्याण विभागाच्या योजनांच्या लाभार्थींची निवड लॉटरी पध्दतीने होणार आहे. लंपी स्किनच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यात 82 टक्के जनावरांचे लसीकरण झाले असून लंपी स्किनच्या नियंत्रणासाठी गतीने पावले.

उचलण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. लंपी स्किनबाबत ग्रामस्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या असून सर्व विभागांनी समन्वय साधून उपाययोजनांना गती द्यावी, अशी सूचना विनय गौडा यांनी यावेळी केली. जिल्हा परिषद सेस निधीतून गट ब व दुर्धर आजारी मुलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य पुरवणे या योजनेचे अनुदान ग्रामीण भागातील महिलांना पिठाची गिरणी खरेदीस अर्थसहाय्य या योजनेकडे पुनर्विनियोजन करण्याचा या सभेत निर्णय घेण्यात आला. सेवा हमी पंधरवड्यांतर्गत दि. 2 ऑक्‍टोबरपर्यंत सात सेवांशी निगडित अर्ज, तक्रारींचा निपटारा करावा. आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारींवर कार्यवाही करुन संबंधितांना त्याची कल्पना द्यावी. याबाबत दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित खातेप्रमुखावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा गौडा यांनी दिला. विषय पत्रिकेचे वाचन मनोज जाधव यांनी केले.

समितीवर कलेक्‍टर, सीईओंना घेण्याचा ठराव
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 2 अंतर्गत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असून जिल्ह्यातील अन्य मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाप्रमाणे नियुक्त मंत्री, विधानसभा सदस्य, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता समितीवर सदस्य असणार आहेत. या समितीवर जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना घ्यावे, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीत करण्यात आला.