पिंपरी – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नियोजित रावेतचा गृहप्रकल्प रद्द करावा लागला. तेथील लाभार्थ्यांना किवेळमध्ये उपलब्ध झालेल्या सदनिका देण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी पहिल्यापेक्षा दुप्पट किंमत लाभार्थ्यांना मोजावी लागली. परंतु, त्यांच्यावरील अन्याय एवढ्यावरच थांबला नाही.

मागील सहा वर्षांपासून पंतप्रधान आवास योजनेतील या लाभार्थ्यांची परवड अजूनही थांबलेली नाही. हफ्ते भरण्यासाठी बँकांचा तगादा आणि भाडे भरण्यासाठी वणवण अशा दुहेरी अडचणीत हे लाभार्थी अडकले आहेत. हफ्ते भरूनही घरांचा ताबा मिळत नसल्याने ते बेजार झाले आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेत पहिल्या टप्प्यात रावेत प्रकल्पाचा समावेश होता. तेथे गृहप्रकल्पाचे कामही सुरु झाले. २०२० मध्ये महापालिकेने सोडत काढून लाभार्थी निश्चित केले. त्यावेळी सुमारे आठ लाख किंमतीत त्यांना घर मिळणार होते.

परंतु, येथील प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली. त्यामुळे तेथे निवड झालेल्या ७७५ लाभार्थ्यांना पाच वर्षानंतर किवळेतील एका प्रकल्पात सदनिका देण्याचे ठरले.

मात्र, पहिल्यापेक्षा दुप्पट म्हणजेच १३ लाख रुपये किमत मोजावी लागली. त्यासाठीही अर्ज मागवून १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सोडत काढली. दोनवेळा लाभार्थी सोडतीत जिंकले. पण, त्यांना अद्याप घर मिळालेले नाही.

आवास योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, महापालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे या प्रकल्पाचे नियोजन फसले. हक्काच्या घरांसाठी हे गरीब नागरिक महापालिकेच्या लालफितीत भरडले जात आहेत.

कित्येकदा आवश्यक कागदपत्रांसाठी लाभार्थ्यांना महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. आता अनेक लाभार्थ्यांची बँकेतील गृहकर्ज प्रकरणे मंजूर झाली असून त्यांनी स्वतःच्या खिशातून ४ ते ६ महिन्यांचे कर्जाचे हप्ते भरले आहेत.

मात्र, हप्ते सुरू होऊनही घराचा ताबा मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकल्पाला पुर्णत्वाचा दाखला मिळाला नसल्याने विलंब होत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

आठ दिवसांत ताबा द्या, अन्यथा आंदोलन
कष्टकरी संघर्ष महासंघाकडून पंतप्रधान आवास योजनेतील या गरीब लाभार्थ्यांना प्रशासनाच्या चुकांमुळे त्रास सहन करावा लागला आहे. येत्या ८ दिवसांत घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना दिला नाही, तर महापालिकेविरोधात लाभार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा थेट इशारा महासंघाने दिला आहे. त्यांनी ताब्या देण्याबरोबरच ताबा मिळेपर्यंत बँकेचे हप्ते पालिकेने भरावेत, मुद्रांक शुल्क माफ करावे, मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवाव्यात अशा मागण्याही केल्या आहेत.

‘पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पात महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभार पाहायला मिळत आहे. दोन वेळा सोडत काढून घर दिल्याचे जाहीर करणाऱ्या प्रशासनाने लाभार्थ्यांना अडचणीत आणले. सहा वर्षांपासून ते संघर्ष करीत आहेत. त्यांचा प्रशासनाने अंत पाहू नये.’- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ

‘ किवळे येथील सदनिकांची सोडत काढण्यात आलेली आहे. परंतु, विकसकामार्फत बांधकाम परवानगी विभागाकडे ‘पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी अर्ज करण्यात आला असून हा दाखला मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.’- अण्णा बोदडे, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

Satara: राजधानी भक्ती महोत्सव यशस्वी होण्यास कटिबद्ध; ना. शिवेंद्रसिंहराजे