मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्वाची सुनावणी होणार शिंदे गट आणि शिवसेनेकडून दाखल कऱण्यात आलेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार असल्याने अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तर मिळेल अशी आशा आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी  सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायाधीश एकमेव आशेचा किरण असल्याचे सांगितले.

“सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे आमचंही लक्ष आहे. आज निर्णय येईल असं वाटत नाही. आम्हाला न्याय मिळेल तसंच लोकशाही जिवंत आहे आणि तिची उघडपणे कोणी हत्या करु शकणार नाही याबद्दल न्यायाधीशांकडून खात्री आहे,” असा विश्वास संजय राऊतांनी व्यक्त केला. “कायदा आणि घटनेची पायमल्ली करुन फुटीर गटाला मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत आहे, तसंच पक्षांतर बंदी कायद्याचं पालन होत नसल्याने आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. लोकशाहीसाठी न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय एकमेव आशेचा किरण आहेत,” असेदेखील  राऊत यांनी यावेळी म्हटले आहे.

पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की “खरी आणि खोट्याचा प्रश्नच नाही. ही बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे. आमच्यापासून दूर गेलेले आता आम्हीच बाळासाहेबांना पक्षात आणलं होतं, आम्हीच उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं असंही सांगू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देणंच उचित आहे. त्यांची अवस्था आम्ही समजू शकतो. कायदा, नियम आमच्या बाजूने असताना सुप्रीम कोर्टाकडून आम्हाला न्यायाची आशा आहे. देशात लोकशाही अद्याप जिवंत आहे हे मुख्य न्यायाधीश दाखवून देतील”.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.