बीड : बीड जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनत असताना, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचे फोटो असलेले होर्डिंग्ज किंवा बॅनर लावल्यास कठोर कारवाईचे आदेश त्यांनी जारी केले आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, हा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बॅनरवर गुन्हेगारांचे फोटो, प्रशासनाचा निषेध –

मागील काही महिन्यांपासून बीड जिल्हा गुन्हेगारी प्रकरणांमुळे चर्चेत आहे. विशेषत: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराड आणि परळीतील सरपंच बापू आंधळे खून प्रकरणातील आरोपी बबन गित्ते यांचे फोटो नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त लावण्यात आलेल्या शुभेच्छा बॅनरवर झळकले होते. या घटनेची राज्यभर चर्चा झाली आणि माध्यमांनी यावर ताशेरे ओढल्यानंतर प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. मात्र, यापूर्वी प्रशासन झोपेत होते का, असा सवाल उपस्थित झाला होता.

अजित दादांचा दट्ट्या, प्रशासनाला खडबडून जाग –

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. अजितदादांच्या बीड दौऱ्यादरम्यान अनधिकृत बॅनरचा सुळसुळाट दिसून आला होता. यामुळे संतप्त झालेल्या अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. त्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी १५ ऑगस्टच्या दौऱ्यापूर्वी कठोर आदेश जारी केले. यात सार्वजनिक फलकांवर पक्षपाती मजकूर किंवा गुन्हेगारांचे फोटो असणार नाहीत, तसेच गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणारे बॅनर लावता येणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश: काय आहे नेमके?

सामाजिक सलोखा आणि कायदा सुव्यवस्था: फलकांमुळे सामाजिक सलोखा आणि कायदा सुव्यवस्थेला बाधा येऊ नये.
मजकुराची पडताळणी: बॅनर लावण्यापूर्वी त्यावरील मजकूर तपासणे बंधनकारक.
अनधिकृत फलकांवर कारवाई: अनधिकृत बॅनर तात्काळ हटवले जातील.
अडथळा निर्माण होणार नाही: सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण करणारे बॅनर लावता येणार नाहीत.
जातीय-धार्मिक भावना: बॅनर लावताना जातीय व धार्मिक भावनांचा विचार करणे आवश्यक.