प्रभात वृत्तसेवा बारामती – राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रांमधील थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना दंड व शास्ती माफ करून थकबाकी रक्कम भरण्याची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, बारामती नगरपालिकेत या योजनेची अंमलबजावणी वेगळ्या पद्धतीने होत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.अभय योजनेनुसार दंड माफी लागू असूनही बारामती नगरपालिकेकडून दंडासहित संपूर्ण रक्कम भरण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिक आणि निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांकडून होत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना नामनिर्देशनासाठी नगरपालिकेची कोणतीही थकबाकी नाही असा दाखला सादर करावा लागतो. मात्र, अनेक इच्छुक उमेदवारांकडून शास्ती व दंड बाकी असल्याचे सांगत नगरपालिका दाखला देण्यास नकार देत आहे.मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी स्पष्ट केले की, थकीत रक्कम दंडासह भरल्याशिवाय थकबाकीमुक्त दाखला देता येणार नाही, असे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे उमेदवारांना सरकारच्या अभय योजनेचा लाभ मिळत नाही, असा आरोप पुढे येत आहे. अजित पवार यांना निवेदन देणार.. या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांचा एक प्रतिनिधीमंडळ गुरुवारी (दि. 13) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून निवेदन देणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सरकारने मंजूर केलेली अभय योजना संपूर्ण राज्यभर लागू असताना बारामती नगरपालिकेने आदेशांकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांकडून दंडासहित वसूली करणे ही बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे.
