बारामती : अल्पवयीन मुलीशी बळजबरीने शारिरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱया संतोष भीमराव कांबळे (वय ३७, रा. रणगाव, वालचंदनगर, ता. इंदापूर) यास येथील विशेष न्यायाधिश ए. ए. शहापुरे यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. १५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी ही घटना घडली होती.

संतोष कांबळे हा त्याच्या नातेवाईकाच्या सावडण्याच्या विधीसाठी कटफळ (ता. बारामती) येथे आला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास त्याने एका नऊ वर्षीय मुलीस यात्रेत बाहुल्यावर बसवतो, तुझ्या मामाने पाण्याची बाटली आणायला सांगितली आहे, असे सांगून तिला शंभर रुपयांची नोट देत दुचाकीवर जबरदस्तीने बसवले.

तिला कटफळ-गाडीखेल रस्त्याने पुढे नेत बारामती एमआयडीसीतील एका कंपनीच्या लगत वन विभागाच्या पडीक जागेत नेत तिला जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्यावर तीनदा जबरदस्तीने बलात्कार केला. तिला पुन्हा दुचाकीवर बसवून कटफळ गावात आणून सोडले.

इकडे तिची आजी गावात शोध घेत होती. मुलगी गावात सापडल्यानंतर आजीने चौकशी केली असता तिने घडलेला प्रकार सांगत आरोपी दाखवला. ही पिडीत मुलगी कटफळच्या यात्रेसाठी तिच्या आजीकडे आली होती. याबाबत तिच्या आजीने बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.

आरोपीने केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे पिडीतेची प्रकृती गंभीर झाली होती. तिला सुरुवातीला बारामतीत सरकारी दवाखान्यात तर नंतर ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सी. जी. कांबळे यांनी करत आरोपीविरोधात न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले होते.

या खटल्यात सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील संदीप अोहोळ यांनी काम पाहिले. त्यांनी खटल्यात नऊ साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पिडीत मुलगी, तिची आजी, वैद्यकीय अधिकारी, पिडीतेला आरोपी दुचाकीवर घेवून जाताना पाहणारे, तपास अधिकारी यांच्या साक्षी घेण्यात आल्या. डीएनए अहवाल या खटल्यात महत्त्वाचा ठरला.

अोहोळ यांनी केलेला युक्तिवाद, मांडलेले पुरावे गुन्हा शाबित करण्यास पुरेसे ठरले. आरोपीने केलेला गुन्हा अतिशय गंभीर व नींदनीय असल्याने जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करत बलात्कार प्रकरणी आरोपीला सश्रम आजीवन कारावासाची (त्याच्या नैसर्गिक जीवनाच्या उर्वरित काळापर्यंत सजा) व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

तसेच पोक्सो अंतर्गत आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये दंड तर धमकी दिल्याबद्दल ७ वर्षे कारावास व २ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकत्रित भोगायच्या आहेत. दंडाची रक्कम पिडितेला देण्याचा तसेच ही रक्कम तुटपुंजी असल्याने जिल्हा विधी सेवा समितीच्या सचिवांना पिडीतेस कायद्यान्वये नुकसान भरपाई रक्कम देण्याची शिफारस न्यायालयाने केली.

या खटल्यात सरकार पक्षाला पोलिस निरीक्षक वैशाली पाटील, उपनिरीक्षक दत्तात्रय लेंडवे, सहाय्यक फौजदार अभिमन्यू कवडे, उपनिरीक्षक नामदेव नलवडे यांचे सहकार्य मिळाले.